��रियों तथा राजस्व अधिकारियों को हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक भूसंपत्तियों की रजिस्ट्री करवाने के निर्देश दिए हैं।प्रदीप गोदारा राजस्व विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव संजीव कौशल के साथ वीडियो कांफ्रेंस के बाद अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दादरी जिला में यह स्कीम सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। जिला के 171 गांवों में ड्रोन से जमीन की वीडियोग्राफी और मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया एक गांव भोपाली को लालडोरा मुक्त मान लिया गया है। जिला के 160 गांवों में ग्रामस्तरीय कमेटी मकानों व भूखंडों के मालिकों के नाम चिन्हित कर चुकी हैं। इस कमेटी में सरपंच, ग्राम सचिव, गिरदावर, नंबरदार, चौकीदार और पटवारी शामिल होते हैं। अब सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो बाकी सदस्य मकान में रहने वाले मालिकों के नामों की सूची तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 72 गांवों के नक्शे को सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। इसके अलावा 66 गांवों में रजिस्ट्री बनाने का काम शुरू किया हुआ है। अभी तक दादरी के गांवों में 5136 रजिस्ट्री बनाई जा चुकी है। उपायुक्त ने दादरी, बाढड़़ा और बौंद तहसील-उपतहसील में 18 सौ रजिस्ट्री अगले एक सप्ताह में बनवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की 321 मल्कियतों की भी रजिस्ट्री बनवाई गई हैं। अभी तक करीब चार सौ पंचायती जमीन को रजिस्ट्री बनवाने के लिए चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की जमीनी मल्कियत में नाम अब प्रांतीय सरकार की बजाय उसे हरियाणा सरकार करवाया जाएगा। इसके अलावा जो शामलात भूमि कस्टोडियन में गई थी, उसे पुन: शामलात घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दादरी और बाढड़ा एसडीएम भूस्वामित्व योजना की प्रगति पर निगरानी रखेंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम सभाओं की बैठक बुलाकर भूसंपत्तियों के दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जा रहा है। मकानों के अलावा अब कृषि भूमि के स्वामित्व का कार्य भी शुरू किया जाएगा। वीडियो कान्फ्रेंस के मौके पर दादरी एसडीएम डा० विरेंद्र सिंह, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रोशनलाल श्योराण, सुभाष शर्मा, जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी अमित लांबा, नायब तहसीलदार अंकित शर्मा, योगेश, अमित, अमरसिंह इत्यादि मौजूद रहे।