�� प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पारदर्शी एवं सुचारू बनी रहे, इसके लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाते हुए लघु सचिवालय के सेकंड फ्लोर स्थित डीएफएससी कार्यालय में एलपीजी सेवाओं से संबंधित 24 X 7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से आमजन गैस सिलेंडर की अनुपलब्धता, आपूर्ति में देरी, कालाबाजारी अथवा अवैध भंडारण जैसी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य प्रत्येक शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उसका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सीमा शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम के लैंडलाइन नंबर 01267-274615 पर प्राप्त सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण से संबंधित शिकायतों पर संबंधित अधिकारी तत्काल जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं भी एलपीजी से संबंधित कोई अनियमितता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। *रोजाना 5 टीमें कर रही निगरानी* डीएफएससी ने बताया कि उपायुक्त के दिशा-निर्देशन में जिले में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रतिदिन 5 निरीक्षण टीमें फील्ड में सक्रिय हैं। ये टीमें गैस एजेंसियों, गोदामों तथा संदिग्ध स्थानों पर लगातार निरीक्षण कर रही हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की तत्काल पहचान कर कार्रवाई संभव हो रही है। जिले में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक उपलब्ध उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले की 13 गैस एजेंसियों के पास कुल 2067 सिलेंडरों का भंडारण उपलब्ध है। एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक होने के कारण आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य एवं निर्बाध रूप से जारी है। विभाग द्वारा आपूर्ति एवं वितरण की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की किल्लत उत्पन्न न हो।