��ार, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को लिखे पत्र में कहा, '11 अगस्त, 2021 की घटनाओं पर एक जांच समिति का गठन, सांसदों को चुप कराने के लिए डराने के लिए बनाया गया लगता है। यह केवल जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाने का ही नहीं, बल्कि जानबूझकर उन सभी को दरकिनार करेंगे जो सरकार के लिए असहज हैं।' उन्होंने कहा, 'इसलिए, मैं स्पष्ट रूप से जांच समिति के गठन के खिलाफ हूं और इस समिति में नामांकन के लिए किसी पार्टी के किसी सदस्य का नाम प्रस्तावित करने का सवाल ही नहीं उठता।' कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष चर्चा में भाग लेने का इच्छुक है और दावा किया कि यह सरकार ही थी जिसने सत्र के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न की। खड़गे ने पत्र में यह भी कहा कि सरकार ने न केवल विपक्षी दलों की चर्चा की मांग को खारिज कर दिया, बल्कि उन महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतियों को भी आगे बढ़ाया, जो संभावित रूप से देश पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। विपक्ष के नेता ने बताया कि उनकी पार्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति, किसानों के विरोध, मुद्रास्फीति, पेट्रोल और डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी, चीन द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन, पेगासस और राफेल घोटालों सहित कई अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर रचनात्मक विचार-विमर्श करने की उम्मीद में, प्रक्रिया के नियमों के तहत कई नोटिस दिए। पत्र में कहा गया कि पार्टी द्वारा स्थायी समितियों को भी दरकिनार कर दिया और विधेयकों, नीतियों और मुद्दों पर कोई सार्थक चर्चा करने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ मंत्री संसद से अनुपस्थित थे, जबकि विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। ऐसा करने में, सरकार ने संसद की संप्रभुता को कम कर दिया। खड़गे ने यह भी कहा कि उन्होंने इस संबंध में अन्य विपक्षी दलों से बात की है और उनमें से लगभग सभी ने जांच समिति के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बता दें कि 11 अगस्त को राज्यसभा में हंगामा हुआ, विपक्ष ने मार्शलों द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जबकि सत्तारूढ़ दल ने विपक्षी सांसदों द्वारा संसद कर्मचारियों और अन्य के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया। कांग्रेस की दो महिला सांसद फूलो देवी और छाया वर्मा ने आरोप लगाया था कि सदन में हंगामे के दौरान उनके साथ मारपीट की गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पिछले महीने समाप्त हुए मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई है। राज्यसभा के सभापति और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में तय हुआ कि कमेटी बनाकर चर्चा के बाद कार्रवाई की जाएगी। 19 जुलाई को शुरू हुए पूरे सत्र के दौरान, विपक्षी सदस्यों ने पेगासस स्पाइवेयर के माध्यम से निगरानी के आरोपों की जांच और तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने सहित अपनी विभिन्न मांगों पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विरोध किया, जिस कारण सदन में कार्यवाही ज्यादातर बाधित रही। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 13 अगस्त को मानसून सत्र के निर्धारित अंत से दो दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।