�� से कहा कि कुछ कारणों से वह हलफनामा दाखिल नहीं कर पाया है। जिसके बाद कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। याचिकाओं में जासूसी कांड की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की गई है। केंद्र की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ कठिनाइयों के कारण पीठ द्वारा मांगा गया हलफनामा दायर नहीं किया जा सका है। उन्होंने मालमे की सुनवाई गुरुवार या सोमवार तक टालने की मांग की। वरिष्ठ पत्रकार एन राम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में संक्षिप्त हलफनामा दाखिल किया गया था। इसमें कहा गया था कि पेगासस मामले से सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। इसमें आगे कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने अनुमान और आशंकाओं के आधार पर या आधारहीन व अपूर्ण मीडिया रिपोर्ट के आधार पर याचिकाएं दाखिल की हैं। अदालत इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका सहित 12 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इजरायली फर्म एनएसओ के स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करके प्रतिष्ठित नागरिकों, राजनेताओं पर सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर जासूसी के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।