ार को हटाने का निर्देश जारी किया गया है। अब प्रदेश रक्षाबंधन से अनलॉक हो गया है। सरकार ने अभी भी सतर्कता बरतने के लिए नाइट कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया है। जो कि अब रात दस बजे से अगले दिन सुबह छह बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम-09 के साथ कोरोना समीक्षा की बैठक में प्रदेश में लागू रविवार की साप्ताहिक बंदी को भी खत्म करने का निर्देश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड की बेहतर होती स्थिति को देखते हुए रविवार की प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्देश दिया। सरकार ने मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ सप्ताह में सातों दिनों तक सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक गतिविधियों की अनुमति दी है। अब से सभी शहरों, बाजार, उद्योगों व कारखानों में कोविड काल से पूर्व में प्रभावी रही साप्ताहिक बंदी की तिथि पर अवकाश लागू किया जाएगा। इसके साथ कोविड गाइडलाइन का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में सभी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में अब रविवार को भी सभी जगह पर दुकानें खुलेंगी, उन जगह पर बंद रहेंगी जहां पर पहले से ही साप्ताहिक बंदी रहती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों हाल ही में टीम-9 की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि स्थिति का आकलन कर साप्ताहिक बंदी में छूट देने पर विचार करें। कोरोना वायरस संक्रमण पर इससे पहले 19 जून, 11 जुलाई तथा 11 अगस्त को स्थिति में सुधार होने के साथ ही कोरोना कर्फ्यू में राहत दी गई थी। इसमें शासनादेश में सरकार ने केवल सोमवार से शनिवार तक ही गतिविधियों की छूट दी थी। रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रखा गया था। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को विस्तृत गाइड लाइन प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया था। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिया कि प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। प्रदेश में कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ न हो और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करे। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से व्यापार मंडलों के माध्यम से यह मांग लगातार की जा रही थी कि जब सप्ताह में छह दिन सभी प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं तो सिर्फ रविवार के लिए प्रतिबंध क्यों रखे जाएं। इस दौरान व्यापारियों ने हो रहे घाटे से भी सरकार को अवगत कराया था। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहानुभूति पूर्वक विचार कर फैसला ले लिया।