ना का रास्ता साफ हो गया है और शीघ्र ही इस इलाके में एम्स बनने का सपना साकार होगा। उन्होंने यहां जारी एक बयान में कहा कि एम्स निर्माण के लिए आवश्यक 228 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी, जिसे गांव के लोगों ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए उदारता से भूमि उपलब्ध कराई इसके लिए उन्होंने ग्रामवासियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया तथा कहा कि गांव के लोगों ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की महत्वता को समझते हुए आगे बढक़र भूमि उपलब्ध कराई, अब चूंकि एम्स के लिए पर्याप्त भूमि लोगों द्वारा दी जा चुकी है तो अब इसके बनने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई। उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से गांव के लोगों द्वारा जमीन देने के ऐवज में मुआवजे को लेकर सरकार से गतिरोध पैदा हो गया था, ग्रामीण लोगों की मांग थी कि उन्हें 50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए और इसके लिए लोगों ने संघर्ष भी किया और 50 लाख रूपये एकड़ के हिसाब से किसान अपनी जिद पर अड़ गए। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने किसानों के साथ सम्पर्क कर रेवाड़ी स्थित उनके निजी निवास पर किसानों को आमंत्रित किया और मुआवजे का गतिरोध समाप्त कर इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में समझाया तथा विचार-विमर्श उपरांत किसान इस बात पर सहमत हुए कि उन्हें 50 लाख की बजाए 40 लाख रुपए का मुआवजे लेने पर किसानों ने सहमति जताई। तत्पश्चात एम्स के लिए आवश्यक भूमि किसानों द्वारा दी गई इसके लिए भी उन्होंने ग्राम वासियों का दिल से आभार व्यक्त किया तथा उन्होंने आशा व्यक्त की अब एम्स निर्माण में इसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी और शीघ्र ही इस इलाके का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा 228 एकड़ जमीन अपलोड कर क्षेत्र के लोगों ने सरहनीय कार्य किया है केंद्रीय मंत्री ने कहा जमीन राज्य सरकार ने देनी है व केंद्र सरकार ने इसका निर्माण करवाना है।