� सरकार पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि हिंसा के कारणों की जांच कर दोषियों की पहचान की जाए और उन्हें दंडित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। लखनऊ की वकील रंजना अग्निहोत्री ने बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की निष्पक्ष जांच कराने कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जांच कमिटी ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमिटी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल में सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के दौरान एक दल विशेष के समर्थकों को निशाना बनाया गया था. इस हिंसा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को साथ गुंडे और माफिया भी शामिल थे। गौरतलब है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भारी हिंसा, आगजनी और लूटपाट हुई थी। हिंसा में करीब 14 लोगों की मौत हुई थी। भाजपा ने हिंसा के लिए राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा के कारणों की पड़ताल करने और राज्य में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए चार सदस्यीय दल का गठन किया था। हिंसा का मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में भी पहुंचा था।