��ार मेहता ने बताया कि बीते दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। इससे पहले भी दिल्ली को 585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई थी। सॉलिसीटर जनरल कहा, 'कल दिल्ली को 730.7 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिला। दिल्ली के पास अब अतिरिक्त सप्लाई है। यदि हम दिल्ली को ज़्यादा सप्लाई देते रहेंगे तो दूसरे राज्यों को दिक्कत हो सकती है।' इस बीच कोर्ट ने सवाल किया कि क्या दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता है। कोर्ट पहली भी आदेश दे चुकी है कि 3 मई तक केंद्र को ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि स्टॉक रहने पर हालात पैनिक नहीं बनेंगे। कोर्ट में स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने जानकारी दी कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कुल टैंकरों का 53 फीसद हिस्सा लगाया गया है, 6 कंटेनरों को लगाया गया है। अगले कुछ दिनों में इनकी संख्या 24 हो जाएगी। केंद्र ने कोर्ट को जानकारी दी कि दिल्ली के छोटे अस्पतालों में ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में की गई देरी का जिक्र किया जिसके कारण एक सीनियर डॉक्टर की मौत हो गई। कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन आवंटन के फार्मूले में सुधार की जरूरत बताई। बुधवार रात दिल्ली के 56 अस्पतालों का मुआयना हुआ। ऑक्सीजन पहुंचने में देरी का कारण केवल टैंकर ही थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को बुधवार रात 12 बजे तक 700 टन आक्सीजन की सप्लाई करने की जानकारी देने का आदेश दिया था। सर्वे के अनुसार, दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का जरूरी स्टॉक मौजूद है। आज 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर ट्रेन भी आ रही है। साथ ही केंद्र ने कोर्ट को यह भी बताया कि दिल्ली के अलावा अनेकों राज्य है जहां ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। इनमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि राज्य शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि बुधवार को सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह सुप्रीम कोर्ट के 30 अप्रैल के आदेश के मुताबिक दिल्ली में 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार को आज सुबह तक कोर्ट को इस बात की जानकारी देनी थी कि वह कैसे यह आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने आक्सीजन आपूर्ति के आदेश पर अमल न होने पर अधिकारियों के खिलाफ जारी दिल्ली हाई कोर्ट के अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि रात दिन काम मे लगे अधिकारियो पर अवमानना कार्यवाही करने। उन्हें जेल भेजने से आक्सीजन नही आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये संकट का समय है सभी को मिलकर काम करना होगा।