�भी पंचायत प्रतिनिधियों को संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सारी दस्तावेजी कार्यवाही पूरी करने के लिए कहा गया है. इस कार्य के पूरा होते ही हरियाणा सरकार पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासक) तैनात करेगी. हरियाणा राज्य में वर्तमान में 22 जिला परिषद, 142 ब्लॉक समितियां और 6205 ग्राम पंचायतें हैं. 23 फरवरी को उन सभी का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है. इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं होंगे, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किया जाएगा. विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हरियाणा के सभी जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि वह पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत) का सारा रिकॉर्ड 2 दिन के अंदर अंदर पूरा करवाएं. हरियाणा सरकार ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं की चल अचल संपत्ति और रिकॉर्ड आदि का पूरा चार्ज आम चुनाव से पहले लिया जाएगा. चार्ज लेने से पहले रिकॉर्ड में आवश्यक कार्यवाही को पूरा करना जरूरी है. ताकि बेफिजूल शिकायतों की वजह से मुक़दमे बाजी का सामना ना करना पड़े. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वह बीडीपीओ, डीडीपीओ और उपमंडल अधिकारी पंचायती राज के जरिए से सभी योजनाओं के अंतर्गत पंचायतों द्वारा अपने कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों की लंबित एमबी (माप पुस्तिका), स्टॉक रजिस्टर, लेजर , कैश बुक, कार्यवाही पुस्तक को पूरा करके संबंधित डीडीपीओ अथवा बीडीपीओ के समक्ष 16 फरवरी तक जमा करवाएं. संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और मुख्यालय को भेजें.