लिए मजबूर हो गया है। मास्क कम्पलशन को ख़त्म करने के 18 दिनों के अंदर, दिल्ली में मामलों की संख्या में तेज़ वृद्धि देखी गई। 2020 के बाद पहली बार, देश में अप्रैल की शुरुआत में 1000 से नीचे के COVID मामले देखे गए थे। थोड़ी राहत के बाद गुरुवार को मामले फिर से बढ़कर 2,380 हो गए। सोमवार को, देश में कोविड मामलों में लगभग 90 प्रतिशत की छलांग दर्ज की गई, जो महीने में अब तक का सबसे अधिक संख्या (2,183 मामले) थी। लेकिन फिर मंगलवार को 1,247 मामले रिपोर्ट किए गए, जो सोमवार से कम थे। आपको बता दें, कि 31 मार्च को, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना हटाने का फैसला किया था। डीडीएमए की गाइडलाइन्स क्या कहती हैं? सूत्रों के अनुसार, डीडीएमए की बैठक की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने की और इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अन्य मंत्रियों, शीर्ष ब्युरोक्रैट और विशेषज्ञों ने कोविड ​​​​के बढ़ते मामलों पर चर्चा की। पिछली बैठक में दिल्ली सरकार ने मास्क पहनने के नियम को हटाने का फैसला किया था। सूत्रों के अनुसार, डीडीएमए के सदस्यों ने आक्रामक टेस्टिंग पर ज़ोर दिया। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभाओं पर कड़ी निगरानी रहेगी। डीडीएमए ने फिलहाल स्कूलों को खुला रखने का फैसला किया है। आज शाम तक तक डीडीएमए अपनी नई गाइडलाइन्स जारी कर सकता है। क्या कोविड के खिलाफ मास्क कारगर है? स्वास्थ्य विशेषज्ञों और यहां तक ​​कि शोध अध्ययनों से भी यह साबित हुआ है कि कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनना एक गोल्डन रूल की तरह है। अध्ययनों से पता चला है कि मास्क की प्रभावशीलता उनके निर्माण और कपड़े के आधार पर अलग हो सकती है, लेकिन एक साफ कपड़े से बना मास्क भी कुछ हद तक वायरस को दूर करने में सक्षम होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हमेशा लोगों को COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है, जिसमें मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और शारीरिक दूरी बनाए रखना शामिल है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए किन अन्य भारतीय राज्यों ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है? दिल्ली से लगे राज्यों ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने छह एनसीआर जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है: गौतम बौद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत। सरकार ने राज्य की राजधानी लखनऊ में भी इसे अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों में भी इसे अनिवार्य कर दिया है। ये चार ज़िले हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर।