��िस्तान का चुनाव आयोग (ECP) करेगा, न कि प्रधानमंत्री इमरान खान। डॉन के मुताबिक, पाकिस्तानी सरकार द्वारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के अभियान को कमजोर करने के लिए एक रणनीति के रूप में सीनेट चुनावों को समय से पहले फरवरी में कराने का फैसला किया है। इमरान खान सरकार के खिलाफ पीडीएम का अभियान दिन पर दिन मजबूत हो रहा है। मरयम ने लाहौर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ' सीनेट चुनावों को आप एक महीने पहले या एक महीने बाद करा सकते हैं, लेकिन आप अपनी सरकार को नहीं बचा सकते। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या आफत आ पड़ी कि एक महीने पहले चुनावों कराने की घोषणा कर दी। देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।' इमरान सरकार के गिने चुने दिन बाकी मरयम ने आगे कहा कि सरकार के कार्यों को देखते हुए लग रहा है कि इमरान सरकार के गिने चुने दिन बाकी हैं। आप कोई भी रणनीति का इस्तेमाल कर लिजिए, आपकी हार तय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय संस्थानों को राजनीति में खींचकर खत्म कर दिया है। किस हैसियत से चुनाव कराने की घोषणा की मरयम ने यह भी कहा कि सभी चुनावों का कार्यक्रम पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ECP ) द्वारा तय किया जाता रहा है। चुनाव को लेकर सभी निर्णय इसीपी द्वारा लिए जाते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री इसे लेकर निर्णय नहीं ले सकता। एक महीने पहले सीनेट के चुनाव कराने के फैसले की आपने किस हैसियत से घोषणा की? क्या आपने पाकिस्तान के संविधान से परामर्श नहीं किया? क्या आपके सलाहकारों में से किसी ने आपको नहीं बताया कि यह इसीपी का काम है? विपक्ष चुप नहीं बैठेगा।