योगिक विकास निगम (एचएसआईआईडीसी)’ को भारत सरकार ने ‘परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी’ के रूप में चुन लिया। यही नहीं आईएमटी सोहना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक- मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 331.04 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी मंजूर कर दी है। इस परियोजना पर कुल 662.08 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि हरियाणा उन दो राज्यों में शामिल है, जिन्हें अब तक इस (ईएमसी) परियोजना के तहत अनुदान स्वीकृत किया गया है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि भारत चिकित्सा क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भर बनना चाहता है ताकि भविष्य में किसी भी आपदा से आसानी से निपटा जा सके। हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में बड़े निवेश के पर्याप्त अवसर हैं। उन्होंने बताया कि आईएमटी सोहना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक-मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) की स्थापना होने से अन्य उद्योगों को स्थापित करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि सोहना भारत की राजधानी नई दिल्ली के पास स्थित है। यह गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के साथ भी निकटता में है। मारुति सुजुकी और होंडा सहित दुनिया की कुछ सबसे बड़ी ऑटो कंपनियों के प्लांट भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं। ऐसे में ईएमसी की स्थापना से भविष्य में यहां स्थापित की जाने वाली ई-वाहनों की कंपनियों को भी लाभ होगा। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सोहना में इलेक्ट्रॉनिक-मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) स्थापित करने के साथ ही उद्योगपतियों की सहायता के लिए औद्योगिक भूखंड, रैडी बिल्ट फैक्टरीज, सुसज्जित टूल रूम, स्टार्ट-अप सुविधा केंद्र, गोदाम, कौशल विकास केंद्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में निवेश एवं रोजगार बढ़ाने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास निरंतर रंग ला रहे हैं। जानी-मानी कंपनी एटीएल, फ्लिपकार्ट, मारुति जैसी बड़ी कंपनियों के बाद ई-कॉमर्स कंपनी ‘अमेजन इंडिया’ भी राज्य में अपने भंडारण नेटवर्क का विस्तार कर रही है। इससे राज्य में हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एचएसआईआईडीसी ‘परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी’ के रूप में चुना जाना तथा सोहना में इलेक्ट्रॉनिक-मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) स्थापित होना प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे प्रदेश में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई औद्योगिक पॉलिसी ‘हरियाणा औद्योगिक एवं रोजगार नीति-2020’, ‘रोजगार सृजन सब्सिडी योजना’ आदि ऐसे कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं जिनके कारण आज एटीएल, फ्लिपकार्ट, मारुति, अमेजन इंडिया, वॉलमार्ट वृद्धि, हकदर्शक जैसी बड़ी कंपनियां हरियाणा में निवेश के लिए निरंतर आ रही हैं। इससे जहां हरियाणा की आर्थिक प्रगति की रफ्तार बढ़ेगी तो वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। इसके अलावा प्रदेश में बड़ी कंपनियों के आने से छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।