�ं विधेयकों से न केवल देश के किसान समृद्ध और खुशहाल होने वाले हैं , बल्कि इन कानूनों के पूर्णत: अमल में आने के बाद किसानों की आमदनी भी बढऩे वाली है। उन्होंने कहा कृषि कानूनों को लेकर विरोध करने वाले किसान पहले कानून का अध्ययन करें, फिर उसके बाद ही कोई फैसला लें। जिलाध्यक्ष ने कहा कृषि विधेयकों को लेकर विपक्षी दल किसानों को भ्रमित कर उन्हें बरगला रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ये तीनों विधेयक किसान की तरक्की के साधन तय करने वाले हैं। उन्होंने कहा जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तभी से ही देश का अन्नदाता खुशहाली और समृद्धि का जीवन बशर कर रहा है। उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी देश में किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। कृषि कानूनों को लाने की उनकी नीयत केवल इतनी है कि वो किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा तीनों कृषि विधेयक किसानों की आर्थिक सुरक्षा और उनकी आय बढ़ाने के लिए बड़ा कदम है। उन्होंने कहा सरकार ने एमएसपी को खत्म नहीं किया है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद निरंतर जारी रहेगी और न ही इसे समाप्त करने की सरकार की मंशा है। इसको लेकर तो विपक्षी लोग किसानों को बरगलाकर उन्हें उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार विंगत छह वर्षो से किसान और उसकी खेती के हित में काम कर रही हैं। प्रदेश सरकार ने इतिहास में पहली बार बाजरे की सरकारी खरीद 2150 रुपये की दर से कर प्रदेश के किसानों को उन्नत एवं समृद्ध बनाने काम किया है। सुनील जैन ने कहा बीते वर्ष ओलावृष्टि और बेमौसम की बारिश से प्रदेश भर किसानों को भारी नुकसान हुआ था। सरकार ने खेतों की उचित गिरदावरी कराकर किसानों को उचित मुआवजा देने का काम किया। इससे पहले की कांग्रेस सरकारों में किसानों को दो-दो रुपये के चैक देकर उनका मजाक उडाया गया था। अंत में उन्होंने कहा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि विधेयक किसानों के लिए भविष्य में अत्यंत सहायक सिद्ध होने वाले हैं। किसानों से अपील है कि वो कृषि कानूनों का अध्ययन कर सोच समझकर फैसला लें। सुनील जैन ने कहा कि सरकार द्वारा दो हजार रुपए की तीन किस्त देकर किसानों को राहत देने का काम किया है।