न बॉर्डर पर लगते खेड़ा में हरियाणा राजस्थान राज्यों के किसानों के बीच पहुंच कर उनको खाना पानी वितरण किया गया । इस मौके पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा प्रदेश प्रभारी दीपक भाटी चोटीवाला , राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान प्रभारी मंजू भरत तौंगड , हरियाणा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनन्त दहिया , जिला महासचिव एडवोकेट शीशराम , नारनौल विधानसभा अध्यक्ष अजीत यादव , नांगल चौधरी अध्यक्ष बबलू यादव व अन्य दक्षिणी हरियाणा के जिलाध्यक्ष व अन्य युवा कांग्रेस के पदाधिकारि भी मौजूद रहे । इस अवसर पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कृष्ण राव ने कहा कि किसान किसी पार्टी या संगठन के ना होकर हम सब के हैं । आज राजनीति से ऊपर उठ कर हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए व उनकी आवाज को बुलंद करना चाहिए । कृष्ण राव ने कहा कि भारत संरचनात्मक दृष्टि से गांवों का देश है, और सभी ग्रामीण समुदायों में अधिक मात्रा में कृषि कार्य किया जाता है इसी लिए भारत को भारत कृषि प्रधान देश की संज्ञा भी मिली हुई है। लगभग 70% भारतीय लोग किसान हैं।अपना भारत देश एक कृषिप्रधान देश है। जहा किसान अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए किसान को देश का एक सैनिक माना गया है। क्योंकि अगर हमारे देश के सिमा पर सैनिक नहीं होंगे तो हमारे देश के दुश्मन हमारे देश के ऊपर हमला कर सकते है, इसी तरह अपने देश में अगर किसान नहीं होंगे तो खेती नहीं हो सकती और खेती नहीं होंगी तो अपने देश का हर एक नागरिक भूखा रह जायेगा, फिर चाहे वो सिमा पर लड़ रहा जवान ही क्यों ना हो। इसलिए किसान हमारे समाज के रीढ़ की हड्डी हैं। इसलिए उन्हीं के वजह से हम लोग सभी प्रकार का भोजन खा सकते है। जिस कारण हम लोग कभी भूखे नहीं रहते है, जो उन्हीं की देन है। कृष्ण राव ने कहा कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी व युवा कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार के कृषि विरोधी तीन काले कानूनों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया जा रहा है । हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा इन काले कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैलियां , किसान सम्मेलन , हस्ताक्षर अभियान आदि अनेको कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं । संसद के अंदर और बाहर इन काले कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अहम व अग्रणी भूमिका निभाई है और आगे भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने अन्नदाता की आवाज को बुलंद करने का काम करती रहगी । कृष्ण राव ने कहा कि अन्नदाता के अहिंसक और अनुशासित आंदोलन को कुचलने के इस निर्दयी तरीके का हम कड़ा विरोध करते हैं व किसानों की मांग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य की लिखित रूप से गारंटी व न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीद पर सजा के प्रावधान का कानून बनाया जाए ताकि किसानों के अधिकार सुरक्षित रह सके , किसानों की इस मांग का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं ।