�� आया कि 350 वाणिज्य प्रतिष्ठानों की रि-चेकिंग के दौरान कंपनी सर्वे के आधार पर मात्र उंगली पर गिनने लायक 9 ही संपत्तियों का सर्वे सही मिला। 341 संपत्तियों का कंपनी नुमाइंदों ने सर्वे में नाम ही दर्ज नही किया गया। जाहिर है कि सर्वे करने वाली एजेंसी ने बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती। जांच में और भी कई खामियां मिली है। ऐसे हालातों में नगरपरिषद ईओ ने संबंधित सर्वे एजेंसी के निर्देशक और नगरनिगम आयुक्त को सर्वे करने वाले नुमाइंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। देखने वाली बात ये है कि सर्वे करने वाले कंपनी के नुमाइंदे 2 वर्षो से संपत्ति सर्वे करने में जुटे है लेकिन फिर भी सटीक तरीके से सर्वे नही कर पा रहे है। जानकारी लेने पर नगरपरिषद ईओ संदीप मलिक ने बताया कि संपत्ति सर्वे में भारी गड़बड़ी मिली है। सर्वे करने वाली एजेंसी के कारिंदों की लापरवाही उन्होने लिखित में पत्र के माध्यम से हरियाणा शहरी निकाय निर्देशक, नगरनिगम कमिश्नर और कंपनी के निर्देशक को दी है। किए गए सर्वे संपत्ति का मिलान एक से आठ दिसंबर के बीच कराना था लेकिन सर्वे के पहले ही दिन मिलान के दौरान किए गए सर्वे में भारी खामियां मिली है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नही है।