� आरोप लगाते हुए कब्जाई गई भूमि को छुड़वाए जाने की गुहार शासन-प्रशासन से लगाई है। नगरपार्षद श्रीमती पुष्पा देवी का कहना है कि जो भूमि लोगों ने कब्जाई है, वह कृषि योग्य भूमि है। जैसे ही यह मामला उनके संज्ञान में आया कि अतिक्रमणकारियों ने करोड़ों रुपए की कीमत रखने वाली कृषि योग्य इस भूमि को कब्जा लिया है, उन्होने 2 वर्ष पहले जुलाई महीने में तुरंत हरियाणा निकाय विभाग के पंचकूला स्थित डायरेक्टर को लिखित में शिकायत देकर अपने गांव लाखुवास में 55 एकड़, 18 मरला कृषि योग्य भूमि पर लोगों के अवैध कब्जे को छुड़वाए जाने और करोड़ों रुपए की कीमत रखने वाली इस जमीन को कब्जा मुक्त करने की गुहार लगाई लेकिन आज ढाई वर्ष से ज्यादा समय बीत गया है। नगरपार्षद पुष्पा देवी का कहना है कि उन्होने कब्जाई गई भूमि को कब्जा मुक्त कराए जाने के लिए नगरपरिषद में लिखित में तत्कालीन ईओ को शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नही लाई गई। तब उन्होने सर्कल एसडीएम को भी लिखित में शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई कार्रवाई ना होते देख उन्होने संबंधित आला अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराया। बावजूद इसके अभी तक भी इस भूमि को कब्जा मुक्त नही कराया गया है। इतना जरूर है कि अब उनके पास पंचकूला स्थित हरियाणा निकाय विभाग निर्देशक कार्यालय से इस जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने बाबत पत्र जरूर आया था, जिसमें नगरपरिषद ईओ को उपरोक्त कब्जाई गई भूमि को कब्जा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए थे। वार्ड-सात से नगरपार्षद श्रीमती पुष्पा देवी ने बताया कि वर्ष-2014 में ग्रामपंचायत लाखुवास को तोडक़र उनके गांव को नगरपालिकापरिषद शहरी क्षेत्र में शामिल कर इसे वार्ड-सात बनाया गया। उनके गांव की जो शामलात देह वाली भूमि पंचायत के नाम थी, वह पंचायत के टूटने पर राजस्व विभाग के रिकार्ड में नगरपरिषद प्रशासन के नाम इंद्राज हो गई और ताज्जुब की बात ये है कि नगरपरिषद प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराए जाने के बावजूद भी करोड़ों रुपए की कीमत रखने वाली कृषि योग्य इस बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए कोई ठोस कार्रवाई अमल में नही लाई जा रही है। पंचकूला स्थित हरियाणा निकाय विभाग निर्देशक कार्यालय से इस जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने बाबत पत्र आने के बावजूद नगरपरिषद प्रशासन की तरफ से अभी भी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए कोई कार्रवाई ना तो अमल में लाई गई है और ना ही नगरपरिषद प्रशासन का कोई अधिकारी इन अवैध कब्जों को हटवाने के लिए गांव में आया है। वार्ड-सात से नगरपार्षद श्रीमती पुष्पा देवी ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को निर्देश दिए कि जिन लोगों ने पंचायती भूमि पर अवैध कब्जे कर रखे है,