��गे। इसकी तैयारियों को लेकर शुक्रवार को आल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के बेनर तले हरियाणा विधुत प्रसारण निगम के डिवीजन आफिस व बुडौली सब डिवीजन में बिजली कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठकों में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर 10 अगस्त की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर शामिल होने का फैसला लिया गया। बैठक में इलेक्ट्रीसिटी इंप्लाईज फैडरेशन ऑफ इंडिया (ईईएफआई) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा,आल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद गनी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र तेवतिया,उप प्रधान सुदामपाल, केन्द्रीय कमेटी के सदस्य संजय सैनी, सर्कल सचिव धनराज आदि मौजूद थे। बैठक में ठेका प्रथा समाप्त कर डीसी रेट अनुबंध कर्मियों को पक्का करने, पक्का होने तक समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम में लगाई गई शर्तो को हटाने, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित सभी ठेका कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी करने, सुरक्षा के आवश्यक उपकरण व मेंटीनेंस का आवश्यक सामान उपलब्ध कराने आदि मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में 10 अगस्त की हड़ताल की मांग व मुद्दों को लेकर सभी सब डिवीजनों, शिकायत केन्द्रों व बिजली सब स्टेशन में कर्मचारियों की सभाएं करने का फैसला लिया गया। बैठक में बिना प्रयाप्त स्टाफ और मेटिरियल दिए राईट टू सर्विस एक्ट लागू करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। ईईएफआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार आपदा को अवसर में बदलकर मानसून सत्र में बिजली का निजीकरण करने के लिए बिजली संशोधन विधेयक पारित करवाने की जल्दबाजी में है। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल पास हुआ तो बिजली का निजीकरण होगा और क्रास सब्सिडी खत्म हो जाएगी। जिससे बिजली की दरों में बढ़ोतरी होगी और बिजली किसान व गरीब की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। उन्होंने बिजली संशोधन विधेयक को राष्ट्रविरोधी,किसान व गरीब विरोधी बताते हुए इसके खिलाफ 10 अगस्त को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाकर केन्द्र सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का आह्वान किया। एएचपीसी वर्कर यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद गनी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र तेवतिया व उपाध्यक्ष सुदामपाल ने बैठक में बोलते हुए कहा कि सरकार बिजली निगमों में राईट टू सर्विस एक्ट लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इसको लागू करने से पहले वर्कलोड के अनुसार स्टाफ भर्ती करने, आवश्यक सामान देने और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए। ऐसा किए बिना राईट टू सर्विस एक्ट लागू किया गया तो कर्मियों व इंजीनियरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिसके खिलाफ कर्मचारियों को सड़कों पर उतरने पर मजदूर होना पड़ेगा। बैठक मेंं यूनियन के पदाधिकारी प्रवीन राठी, राजेंद्र प्रसाद,नवीन कुमार, अजय कुमार सोनी,देव राज,जय प्रकाश यादव,राम किशन,दीन दयाल, रविन्द्र कुमार,देविन्द्र कुमार आदि मौजूद थे।