�� हुए पत्रकारों को बताया कि फ़रीदाबाद के खोरी गाँव में तोड़फोड़ रोकने की याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने आख़िरकार स्वीकार कर ली।अगली सुनवाई तक संबंधित अधिकारीयों को नोटिस भेजकर घर तोड़ने की कार्यवाई को रोकने का आदेश दिया गया है। ग़ौरतलब है कि बहुचर्चित खोरी गाँव में सरकार ने सत्तर हज़ार घरों को अवैध घोषित कर तोड़ने के आदेश दिए थे।जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने सांसद डॉ सुशील गुप्ता के नेतृत्व में इस मामले को उठाया था।आम आदमी पार्टी ने हज़ारों लोगों के साथ सरकार के मंत्रीयों का घेराव करने का काम किया था।जिसमें सांसद सुशील गुप्ता व प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक कार्यवाई करते हुए लाठीचार्ज किया गया था।जिसमें कई महिलाएँ बेहोश हो गयी थी व कई लोगों को गम्भीर चोटें आयी थीं।जिसके बाद सरकार ने कुछ समय के लिए घरों को तोड़ने का काम टाल दिया था।किंतु लॉक्डाउन की आड़ में भाजपा सरकार ने गुपचुप तरीक़े से सत्तर हज़ार घरों को तोड़ने की कार्यवाई शुरू करवा दी थी।जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने क़ानूनी सलाहकारों की मदद से याचिका दायर की थी।याचिका में इस मानसून के मौसम में सत्तर हज़ार परिवारों को बेघर कर सरकार द्वारा अत्याचार करने का हवाला भी दिया गया था।जबकि उसी क्षेत्र में कुछ नेताओं के फार्महाउस भी हैं जिन पर अवैधता का कोई ठप्पा नहीं लगाया गया।जोकि सरासर भेदभाव है।गौरव बख्शी ने कहा कि आम आदमी पार्टी अन्याय का विरोध डट कर करती है व जब तक न्याय नहीं होता तब तक डॉ सुशील गुप्ता के नेतृत्व में हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।