खाली जमीन का भी पंजीकरण कराना जरूरी बनाया गया है ताकि जिस भी किसान को खेती से संबंधित किसी भी सरकारी योजना का फायदा लेना है तो किसान 31 जुलाई तक बिजाई की हुई तथा बिना बिजाई की हुई खेती योग्य जमीनों का भी पंजीकरण कराए। भाजपा सहकारी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष व स्थानीय मार्किटकमेटी के चेयरमैन रहे दिनेश शर्मा खेड़लिया ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश है कि अब सभी फसलों का ब्यौरा सरकार के पास रहे ताकि विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को आसानी से दिया जा सके। उन्होने बताया कि इससे पहले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए 'मेरी फसल-मेरा ब्यौराÓ पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाते थे लेकिन अब सरकार ने सभी फसलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। उन्होने बताया कि पंजीकरण कराने के बाद अधिकारियों द्वारा इसकी गिरदावरी की जाएगी। पंजीकरण की तस्दीक के लिए आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा। भाजपा सहकारी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष व स्थानीय मार्किटकमेटी के चेयरमैन रहे दिनेश शर्मा खेड़लिया ने किसानों से आग्रह किया है कि वह समय रहते 31 जुलाई तक 'मेरी फसल-मेरा ब्यौराÓ पोर्टल पर अपनी खेती योग्य खाली जमीन का पंजीकरण जरूर करा ले क्योकि 31 जुलाई के बाद पोर्टल पर पंजीकरण ना कराने वाले किसानों को भविष्य में किसानों के लिए चलाई जा रही संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ नही मिल पाएगा।