� आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परिवार पहचान-पत्र बनाने के कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान-पत्र बनाने का कार्य निर्धारित समय में पूरा करना है। उन्होंने प्राचार्यों को अब तक बने परिवार पहचान पत्र की रिपोर्ट की अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भिजवाने के निर्देश दिए ताकि उनका क्रॉस मिलान करवाया जा सके। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि राजस्व, विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि उनके कार्यालय में प्रमाण-पत्र या अन्य जमीन संबंधित कार्य के लिए आने वाले लोगों को पहले परिवार पहचान-पत्र बनवाने के बारे में कहें। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन टारगेट के साथ परिवार पहचान बनाएं। इस कार्य में पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लें। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान-पत्र के बारे में लोगों को जागरूक करें कि जब वे कॅामन सर्विस सेंटर पर जाएं तो अपने साथ आधार कार्ड, परिवार के मुखिया का बैंक खाता नंबर जरूर साथ लेकर जाएं। अतिरिक्त उपायुक्त डा. मुनीष नागपाल वीरवार को अपने कार्यालय में शिक्षा विभाग व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ परिवार पहचान-पत्र बनाने के कार्य की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी को भी इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट लेने को कहा। एडीसी ने कहा कि सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं परिवार पहचान-पत्र के साथ जोड़ी गई हैं। परिवार पहचान-पत्र के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को समयानुसार स्वत: ही मिल जाएगा, जिसमें पेंशन संबधित योजनाएं व वोटर कार्ड बनाना आदि भी प्रमुख रूप से शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक परिवार पहचान-पत्र बनाने के कार्य को पूरा करना है। इस कार्य के स्वयं मुख्यमंत्री समय-समय पर समीक्षा करते हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि परिवार पहचान-पत्र बनाने के कार्य में महिला एवं बाल विकास विभाग को भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। जिन परिवारों के परिवार पहचान-पत्र अपडेट नहीं हुए हैं, उनकी सूची आंगनबाड़ी सेंटरों पर दी गई है। इस दौरान जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सीमा शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश गोरिया, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कपिल पूनिया, डीआईओ नदीम अख्तर, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी विरेन्द्र सिंह, हेमेन्त कुमार एसडीओ जनस्वास्थ्य विभाग, सराफत डीएम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।