्रकार की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर कम से कम पचास लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वाह कर रहे पत्रकारों में से राज्य में कई पत्रकारों की कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से मृत्यु हुई है। सामाजिक संस्था उन्नति चेरिटेबल ट्रस्ट के सीईओ बलबीर सिंह गब्दा की माने तो धरातल पर असलियत ये है कि मृत्य उपरांत पत्रकार के परिवार को ना तो संस्थान से कोई मदद मिलती है और ना उस समाज से जिसकी वह सदा आवाज उठाता है। ऐसे में एकमात्र सहारा सरकार ही बन सकती है। पिछले कार्यकाल में सरकार ने पत्रकारों का पांच लाख रुपए का बीमा करवाया था लेकिन आज महंगाई के दौर में बेसहारा परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए यह राशि बहुत कम है। उन्होने कहा कि पत्रकारों के आर्थिक हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आधा प्रीमियम ना भर पाने के कारण सरकार द्वारा करवाई गई बीस लाख रुपए तथा दो तिहाई रकम जमा करवाने की स्थिति ना होने की वजह से दस लाख रुपए की बीमा पॉलिसी का फायदा प्रदेश में उंगली पर गिनने लायक मात्र नब्बे पत्रकारों को ही मिल पाया। उन्नति चेरिटेबल ट्रस्ट के सीईओ बलबीर सिंह गब्दा का कहना है कि उडीसा सरकार ने अपने राज्य में किसी भी पत्रकार की कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से हुई मौत पर पंद्रह लाख रुपए की आर्थिक मदद मृतक पत्रकार के आश्रितों को दिए जाने के लिए कानून बनाया है। उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री मनोहरलाल सरकार को भी राज्य में पत्रकारों के हित में ऐसा कानून बनाना चाहिए।