गतिविधियां बंद करने के आदेश दिए। रूसी सरकार के अनुसार यह आदेश एक अदालत के निर्देश के अनुरूप हैं। अदालत में बंद दरवाजों के पीछे हुई सुनवाई में नवलनी के एंटी करप्शन फाउंडेशन और उनके समर्थकों की गतिविधियों को कानून के खिलाफ माना गया। मॉस्को के सरकारी वकीलों ने अदालत में नवलनी के संगठन और उनके नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाने की अर्जी दी थी। कहा, नवलनी रूस को तोड़ना चाहते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार उसी पर सुनवाई कर अदालत ने नवलनी के समर्थकों की गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया। नवलनी के चलते रूस इन दिनों चर्चा में है। वहां पर कोरोना संक्रमण फैले होने के बावजूद सरकार विरोधी प्रदर्शनों में लोगों की भीड़ जुट रही है। ये लोग नवलनी की जेल से रिहाई की मांग कर रहे हैं। नवलनी ने हाल ही में अपना तीन हफ्ते चला अनशन खत्म किया है। उनके इस अनशन पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। रूस के कानून के अनुसार नवलनी को अदालत ने यदि अतिवादी घोषित कर दिया तो सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई के व्यापक अधिकार मिल जाएंगे। तब सरकार नवलनी और उनके संगठन के बैंक अकाउंट से लेन-देन रोक सकेगी। कार्यालयों को बंद करा सकेगी। समर्थन में हो रहे आंदोलन को रोक सकेगी और उसमें शामिल लोगों को लंबे समय के लिए गिरफ्तार कर सकेगी। नवलनी ने पूरे रूस में 2017 में अपने कार्यालय खोले थे। उन्होंने ये कार्यालय राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की योजना के तहत खोले थे। लेकिन बाद में उनकी उम्मीदवारी पर रोक लगा दी गई और वह चुनाव नहीं लड़ पाए।