�ियाणा एवं सरकार को नोटिस देकर जबाव देने को कहा है। अब आगामी सुनवाई 10 दिसंबर को होगी । पुलिस कर्मियों के एडवोकेट रणधीर सिंह हूडा ने बताया कि तबादले आदेश नए नियमों के प्रक्रिया गत ढंग से किए गए हैं। वहीं पुलिस स्टाफ को बिना उनकी सुनवाई के सजा दे दी गई है। जिन कर्मियों को सजा देकर छह माह तक पब्लिक डीलिंग से दूर रखने के आदेश दिए गए हैं उन पुलिस कर्मियों को हाल ही में उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर अधिकारियों ने सम्मानित भी किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगामी सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि पलवल जिला के 47 पुलिस कर्मियों को दूरदराज ज़िलों में हाल ही में स्थान्तरित किया गया है।