�� अपनी 50 परसेंट सप्लाई केंद्र को करेंगी। बाकी 50 परसेंट सप्लाई वे राज्य सरकारों को दे सकेंगी या उसे ओपन मार्केट में बेच सकेंगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी रहेगा। सरकार की ओर से 19 अप्रैल को जारी आदेश के मुताबिक, नई पॉलिसी 1 मई 2021 से लागू की जाएगी और इसे जरूरत के मुताबिक रिव्यू भी किया जाएगा। तीसरे चरण के लिए ये होगी स्ट्रैटजी - हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल की उम्र के सभी लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका मुफ्त होगा। - राज्यों को अब सीधे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से अतिरिक्त खुराक लेने का अधिकार होगा। राज्य तय कर सकते हैं कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण खोलें या कैटेगरी बनाकर। - सरकार वैक्सीन निर्माताओं को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। - वैक्सीन निर्माता अपनी सप्लाई की कुल क्षमता के 50 परसेंट को पहले से घोषित कीमतों पर राज्य सरकारों और खुले बाजार में बेच सकेंगे। - वैक्सीन निर्माता अपनी 50 परसेंट वैक्सीन की सप्लाई केंद्र को और बाकी को राज्यों व खुले बाजार में बेच सकेंगी। - वैक्सीन कंपनियों को 1 मई से पहले ही राज्यों और खुले बाजार में सप्लाई की जाने वाली वैक्सीनों की कीमत का ऐलान करना होगा। - सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन हो या प्राइवेट, सभी में सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। - केंद्र सरकार राज्यों को उनके यहां संक्रमण के स्तर और टीकाकरण की गति के लिहाज से वैक्सीन देगी। - जिस राज्य में टीकों की ज्यादा बर्बादी होगी, उसके कोटे पर नकारात्मक असर पड़ेगा, यानी केंद्र की तरफ से उसे कम टीके दिए जाएंगे।