�� नई योजनाएं बनाई जा रही है लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि यहां पर महिला एवं बाल विकास विभाग में सीडीपीओ का पद खाली पड़ा हुआ है। इस पद पर अन्य किसी अधिकारी की नियुक्ति भी कार्यवाहक रूप में नही की गई है। इतना ही नही सुपरवाइजर के 9 पदों में से 4 पद खाली पड़े है जबकि यहां पर 222 केन्द्र चल रहे है। ऐसे में सीडीपीओ का पद खाली पड़े होने, 5 सुपरवाइजरों के पद रिक्त होने और स्टॉफ की कमी से सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे है। सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं को भी कामकाज प्रभावित होने से पलीता लग रहा है लेकिन कही-कोई, देखने-सुनने वाला नही है। ना ही शासन-प्रशासन इस तरफ ध्यान नही दे रहा है। प्रमुख समाजसेवी व नगरपरिषद में वार्ड-4 से नगरपार्षद राजीव यादव बालूदिया ने बताया कि सोहना ब्लॉक में 44 गांव है। इन गांवों में रहने वाली महिलाओं व बच्चों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित करने व जागरूक बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा खंडस्तर पर शहर में कार्यालय खुला हुआ है। ताज्जुब की बात ये है कि यहां पर सीडीपीओ का पद स्थाई रूप में खाली पड़ा हुआ है। सुपरवाइजर, लिपिक, आंगनवाडी वर्करों तक के पद खाली पड़े है। उन्होने खुलासा किया कि सुपरवाइजरों के 9 पदों में से 4 पद लंबे समय से खाली पड़े है। क्लर्क-सहायक क्लर्क का पद भी काफी समय से खाली पड़ा हुआ है। यहां पर कार्यरत एक कर्मचारी तो लंबे समय से अवकाश पर ही चल रहा है। पदों के खाली रहने से कामकाज बाधित और प्रभावित हो रहा है। उन्होने बताया कि यहां पर 222 केन्द्रों पर 444 आंगनवाडी वर्कर व हैल्पर सोहना तथा बादशाहपुर समेत 85 गांवों का जिम्मा संभाल रही है। जिसमें 5 मिनी आंगनवाडी भी शामिल है। प्रमुख समाजसेवी व नगरपरिषद में वार्ड-4 से नगरपार्षद राजीव यादव बालूदिया का कहना है कि ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीरो वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को रिक्त पड़े पदों के चलते धरातल पर ईमानदारी से किस तरह शिक्षा मिलती होगी? जिससे जाहिर है कि सरकार के दावे सोहना में खोखले व दिखावा बनकर रह गए है। जजपा-भाजपा गठबंधन सरकार की कथनी व करनी में यहां साफ अंतर नजर आ रहा है लेकिन कोई भी देखने-सुनने वाला नही है। ‘अंधेर नगरी-चौपट राजा’ लोक कहावत वाली पंक्तियां सोहना में महिला एवं बाल विकास विभाग पर सटीक बैठ रही है।