तावित सुधारों के संबंध में सरकार को मिले सुझावों पर गौर किया जाएगा। केंद्र की योजना अगले दो-तीन वर्षो में कम से कम 500 खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने की है। खान मंत्रालय ने इससे पहले खनन उद्योग और अन्य साझेदारों से माइंस एंड मिनरल्स (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में प्रस्तावित सुधारों पर सुझाव मांगे थे। प्रस्तावित सुधारों का फायदा यह होगा कि लंबे समय से अटके 500 संभावित पट्टों की नीलामी का रास्ता साफ हो जाएगा। राज्य सरकारों को भरोसे में लेगी केंद्र सरकार खनन मंत्री ने कहा कि खदानों की नीलामी से पहले केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों को भरोसे में लेगी। उनके मुताबिक खनन मंत्रालय सिर्फ नीति बनाता है, नीलामी से संबंधित अन्य कामकाज राज्य सरकारों को देखना होता है। सरकार ने मई में घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खनिज क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने और अन्य सुधारों की घोषणा की थी। इन्हीं सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने एमएमडीआर एक्ट में संशोधन की तैयारी की जा रही है।