��री के परीक्षा केन्द्र को नही छोडेंगे। जिससे साफ जाहिर है कि इस बार सरकार ने परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस की जिम्मेदारी को काफी बढ़ा दिया है। इस बार परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस की नफरी भी पहले की तुलना में ज्यादा रहेगी। सोहना जोन की एसडीएम चिनार चहल का कहना है कि अब किसी भी परीक्षा केन्द्र पर कार्यरत पुलिसकर्मी बिना परीक्षा अधीक्षक की अनुमति के परीक्षा केन्द्र छोडक़र मनमर्जी से नही जा सकते है। परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षा केन्द्र पर तैनात पुलिसकर्मी जाने से पहले परीक्षा अधीक्षक को परीक्षा केन्द्र छोडक़र जाने के बारे में बताएंगे और परीक्षा केन्द्र अधीक्षक की मंजूरी के बाद ही परीक्षा केन्द्र को छोड़ पाएंगे। उन्होने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर इस बार भिवानी बोर्ड ने एक आब्जर्वर नियुक्त किया है, जो परीक्षा के लिए निर्धारित समयावधि के भीतर परीक्षा केन्द्र के भीतर मौजूद रहकर पल-पल घट रहे हालातों का जायजा लेंगे। उनका कार्य परीक्षा अधीक्षक, सुपरवाइजर व परीक्षा केन्द्र पर तैनात पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखना और हर संभव तरीके से परीक्षा केन्द्र पर नकल को रोकना निर्धारित किया गया है। यदि परीक्षा केन्द्र पर नकल ना रूके अथवा किसी की कार्यप्रणाली संदिग्ध लगे तो आब्जर्वर इस बाबत रिपोर्ट वाटसअप के जरिए तत्काल सीधे भिवानी बोर्ड कार्यालय को भेज सकते है। उन्होने साफ कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर भिवानी बोर्ड के छापामार दस्तों के साथ-साथ प्रशासनिक दस्ते और पुलिस प्रशासन की पूरी निगरानी रहेगी। लापरवाही बरतने वालों को हर्गिज नही बख्शा जाएगा। जांच अभियान के दौरान पचास फीसदी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिले बंद सोहना,(उमेश गुप्ता): सरकार जलशक्ति अभियान को सिरे चढ़ाने के लिए आए दिन नई योजनाएं बना रही है, लोगों को जल बचत के प्रति जागरूक बनाने के लिए अभियान चला रही है लेकिन यहां पर बारिश के पानी को सहेजने के लिए लगाए गए रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम सही से काम ना करने और खराब पड़े होने से भूजल रिचार्ज नही हो पा रहा है। हर जगह कंकरीट के जंगल खड़े होने के कारण भी अरावली क्षेत्र में बारिश का पानी धरती में नही पहुंच पा रहा है। नतीजा ये है कि भूजलस्तर लगातार गिरने के बावजूद भूजल रिचार्ज ना होने से सोहना शहरी व ग्रामीण क्षेत्र डार्क जोन से बाहर नही निकल पा रहा है। उपायुक्त यश गर्ग का कहना है कि डार्क जोन वह होता है, जिस क्षेत्र में पानी कमी हो और वहां बोरवैल करवाने-खोदने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा होता है तो वही जागरूक लोगों का कहना है कि सरकार के प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद आए दिन नियमों को ताक पर रखकर रात के अंधेरे में चोरी-छिपे बोरवैल हो रहे है। कोई देखने-सुनने वाला नही है। मानसून के दौरान सफाई के दावे कर लाखों रुपए के बिल मंजूर हो जाते है लेकिन हकीकत में यह दावे कागजों में ही सिमट कर रह जाते है क्योकि रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम खराब होने से बरसात का पानी नालियों के जरिए व्यर्थ बह जाता है। धरातल पर सच्चाई ये है कि नगरपरिषद क्षेत्र में जहां-जहां भी रेन वाटर हारवेस्टिंग बने हुए है, उनमें मिटटी व कचरा भरा हुआ है। जिनकी कभी सफाई नही की गई। इस बात का खुलासा 2 वर्ष पहले जुलाई महीने में उस वक्त भी हुआ, जब जल शक्ति अभियान को सिरे चढ़ाने के लिए टाउन प्लानिंग के डीटीपी की अगुवाई में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जांच के लिए चलाए गए जांच अभियान के दौरान 50 फीसदी हार्वेस्टिंग सिस्टम बंद मिले। जिससे जाहिर है कि जरूरत के वक्त हार्वेस्टिंग सिस्टम तो लगा दिए जाते है लेकिन बाद में उनके रख-रखाव पर कोई ध्यान नही दिया जाता है। डीटीपी प्लानिंग आरएस बाठ की माने तो टाउन प्लानिंग ने इस अभियान के लिए जांच हेतू 9 टीमों का गठन किया है। प्रशासन के निर्देशानुसार जांच कार्रवाई अमल में लाई गई है। जिन जगहों पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बंद मिले है, उन्हे नोटिस देकर निर्धारित समय सीमा के भीतर बंद पड़े रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को चालू कराने के निर्देश दे दिए गए है तो कुछ स्थानों पर 19 नए हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की जरूरत सामने आई है। जिन्हे तत्काल लगाने के लिए निर्देश दिए गए है। उन्होने कहा कि दिए गए निर्देशों के बावजूद जिन सोसायटियों अथवा कमर्शियल भवनों में हार्वेस्टिंग सिस्टम बंद मिले है, उन्हे निर्धारित तय समय सीमा के भीतर चालू नही किया गया तो विभागीय नियम के अनुसार ओसी रदद करने के साथ जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।