�े चल रही थोक सब्जीमंडी से मंडी में फसल लाने वाले किसान और सब्जी विक्रेता सभी परेशान है। देखने में आ रहा है कि टीन शैड के नीचे जगह-जगह सरसो से भरे बोरे लगे होने के बावजूद यहां पर अवैध रूप से थोक सब्जीमंडी चल रही है। जागरूक लोगों का कहना है कि मार्किटकमेटी प्रशासन ने थोक सब्जी विक्रेताओं को जिन दुकानों और आढ़तों पर सब्जी बेचने के लिए लाइसेंस जारी किए हुए है, निर्धारित कायदे-कानूनों के तहत उन्हे उन्ही दुकानों व आढ़तों पर सब्जी बेचने की अनुमति दी जाए। मंडी में सुबह-सवेरे अपनी फसल बेचने के लिए आए कई किसानों ने बताया कि वह अपनी सरसो की फसल बेचने के लिए मंडी में आए है। कही मौसम बिगड़ ना जाए, इसलिए अपनी सरसो को टीन शैड के नीचे डालना चाह रहे है लेकिन टीन शैड के नीचे सब्जी के काफी थोक विक्रेताओं ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। जिससे वह चाहकर भी अपनी फसल को टीन शैड के नीचे नही डाल पा रहे है। फसल से भरी ट्रैक्टर-ट्राली सडक़ पर खड़ी करना उनकी मजबूरी बन गई है। जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है और बार-बार जाम लग रहा है तो उन्हे भी परेशानी झेलनी पड़ रही है तो कई गल्ला आढ़तियों ने अपना नाम व पहचान का खुलासा ना किए जाने की शर्त पर कहा कि टीन शैड के नीचे खरीदी गई सरसो के बोरे लगे हुए है। बावजूद इसके इस जगह पर अवैध रूप से थोक सब्जीमंडी चल रही है। जहां कोविड-19 के नियमों की सरेआम उल्लंघना हो रही है और थोक सब्जी विक्रेता अपनी आढ़तों व दुकानों पर सब्जी बेचने की बजाय टीन शैड के नीचे अतिक्रमण कर सब्जी बेचने का काम कर रहे है। ऐसे में उन्हे यह अंदेशा बन गया है कि कही-कोई व्यक्ति थोक सब्जीमंडी में टीन शैड के नीचे आकर सब्जी खरीदने की आड़ में उनके सरसो से भरे बैगों को चोरी करके ना ला जाए। यदि किसी ने सरसो से भरे बैग चोरी कर भी लिए तो उसका सहज में पता भी नही चलेगा क्योकि पूरे अनाजमंडी क्षेत्र में मार्किटकमेटी प्रशासन की तरफ से कही भी तीसरी आंख रूपी सीसीटीवी कैमरे नही लगाए गए है। यदि उनका सरसो से भरा एक बैग भी चोरी हो गया तो उनका भारी नुकसान होगा क्योकि इस वक्त सरसो 5 हजार रुपए से लेकर 6 हजार रुपए क्विंटल तक मंडी में बिक रही है। एक बोरी भी सरसो चोरी हो गई तो उन्हे 3 हजार रुपए की चपत लगेगी जबकि 3 हजार रुपए तो वह पूरा दिन में भी नही कमा पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि टीन शैड के नीचे अवैध रूप से चल रही थोक सब्जीमंडी को मंडी में सरसो बेचने के लिए आ रहे किसानों, जमीदारों की सुविधा के लिए तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।