��ापन दिया। दिए गए ज्ञापन में अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण, नौकरियों में संवैधानिक प्रतिनिधित्व, प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने की मांग के साथ-साथ राज्य के मुख्य सचिव द्वारा नौ जून, 2015 को जारी स्टे आदेश को वापिस लिए जाने, करीब 35 हजार पदों पर एससी का बैकलॉग भरे जाने, सभी प्रकार की आउटसोर्सिंग गेस्ट व अस्थाई भर्ती में आरक्षण लागू किए जाने, शिक्षक ट्रांसफर ड्राईव नियमित रूप से समय पर किए जाने, वर्ष-2016 से पेडिंग चली आ रही कक्षा पहली से 12वीं तक के एससी-बीसी श्रेणी वाले बच्चों की छात्रवृति, प्रोत्साहन राशि उनके खातों में डलवाए जाने, प्राथमिक शिक्षा का निजीकरण बंद किए जाने, खाली पदों को भरे जाने, प्राइमरी स्कूलों को बंद ना किए जाने, प्रत्येक सरकारी स्कूल में स्थाई रूप में सफाई कर्मचारियों और चौकीदारों, नर्सरी टीचर की भर्ती किए जाने, हटाए गए पीटीआई व कला अध्यापकों को दोबारा सेवा में बनाए रखने, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किए जाने, सैकेंडरी स्कूलों में कार्यरत पीजीटी के पद को पहले की तरह लैक्चरार का नाम दिए जाने और वरिष्ठता सूची नियमानुसार निश्चित किए जाने, आरोही माडल स्कूल और सांस्कृतिक माडल स्कूलों में निशुल्क पढ़ाई व इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों से सर्वप्रथम इन्ही विद्यालयों में कार्यरत रहने को लेकर विकल्प मांगे जाने, सभी स्कूलों में एचटी से लेकर प्रधानाचार्य के सभी पदों को शत-प्रतिशत भरे जाने और शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य ना करवाए जाने की मांग की गई है।