�� गौशाला में खपत होने वाली बिजली पर मात्र 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल लिए जाने का स्वागत किया है लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री और गौसेवा आयोग से आग्रह किया है कि राज्य में जितनी भी गौशालाएं किन्ही भी कारणों से अभी तक हरियाणा गौसेवा आयोग में पंजीकृत नही हो पाई है, उन्हे इस सुविधा का लाभ दिया जाए। जिससे अपंजीकृत गौशाला संचालकों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी और गौशालाओं का संचालन और अच्छे तरीके से हो सकेगा। उन्होने बताया कि राज्य में 620 पंजीकृत गौशालाएं है, जिनमें से ज्यादातर आर्थिक संकट से जूझ रही है जबकि अपंजीकृत गौशालाओं की स्थिति और भी दयनीय है। ऐसे में जरूरी है कि अपंजीकृत गौशालाओं को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकार उन्हे आत्मनिर्भर बनाने के लिए अहम कदम उठाए।