��े और नगरनिगम में शामिल होने से निगम का मालिकाना हक हो गया है। इन 16 गांवों की कुल 3 हजार 723 एकड़ भूमि का म्यूटेशन इंतकाल राजस्व रिकार्ड में जल्द इंद्राज होने वाला है। जिसके बाद निगम पटवारी निगम मल्कियत वाली सरकारी भूमि का मौका-मुआयना कर उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह एक तरह का सर्वे होगा, जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि कितनी जमीन खाली है, कितने पर क्या बना हुआ है और कितनी पर अतिक्रमण है ताकि निगम अपनी मल्कियत वाली भूमि को काम में ला सके और जिस भूमि पर कब्जे है, उन्हे वहां से कब्जे हटवाने के लिए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई अमल में लाई जा सके। साथ ही निगम में शामिल हुए इन 16 गांवों में विकास कार्य करवाए जाने के लिए डीपीआर भी जल्द तैयार कराई जाएगी।