े के लिए एक बिल पेश किया। अमेरिका के 46वें राष्‍ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण करते हुए बाइडन ने डोनाल्‍ड ट्रंप के फैसले को पलट दिया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2017 में राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिका पर बैन लगाया था। इसमें ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया, लीबिया, यमन, सोमालिया और वेनेजुएला के नागरिकों के अमरीका आने पर पाबंदी थी। उनका कहना था कि इस कदम से अमेरिका को आतंकी हमलों से बचाने में मदद मिलेगी। बिल का समर्थन करने वालों में भारतीय-अमेरिकी कानून निर्माता अमी बेरा, आरओ खन्ना, प्रमिला जयपाल और राजा कृष्णमूर्ति शामिल हैं। यह कनून धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम को मजबूत करता है। कांग्रेस सदस्य जूडी चू ने कहा कि मुस्लिमों पर लगा प्रतिबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक दाग था। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से नहीं बल्कि कट्टरता से प्रेरित था। बान ने सिर्फ लोगों को अलग करने का काम किया। यही कारण है कि हम एक बार फिर से हमारे कानूनों को मजबूत करने के लिए नो बैन अधिनियम की शुरुआत करने जा रहा है। वहीं, सीनेटर कॉन्स का कहना है कि हमने मुस्लिम प्रतिबंध पर पृष्ठ बदल दिया है, लेकिन अब हमें अगला अध्याय लिखना है। जिसमें कोई भी राष्ट्रपति किसी भी समुदाय के खिलाफ भेदभाव न कर सके। मुस्लिमों पर जान-बूझकर प्रतिबंध लगाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करना चहते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा इस तरह के भेदभावपूर्ण कार्रवाई फिर कभी नहीं हो।