ही आते तो डायरेक्टर को मामले से अवगत कराकर इस कंपनी के खिलाफ जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। काबिले गौर यह है कि रजिस्ट्री नही होने से सेक्टर एक सौ चार स्थित जारा आवास के करीब एक हजार परिवार परेशान है। जिसको लेकर रेजिडेंटस के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर योजनाकार विभाग के सीनियर टाउन प्लानर संजीव मान से मुलाकात की और अपनी समस्या उनके सामने रखते हुए बताया कि करीब एक वर्ष पहले इस अफोर्डबेल हाउंसिंग सोसायटी के अधिकांश बायर्स को पजेशन मिल चुका है। करीब 600 परिवार यहां शिफ्ट भी हो चुके है। बड़ी बात ये है कि डिवलेपर ने रजिस्ट्रेशन की एवज में 15 हजार रुपए प्रशासनिक शुल्क भी उपरोक्त रेजिडेंटस से वसूल लिया लेकिन पैसे लेकर भी रजिस्ट्री नही कराई जा रही है जबकि डिवलेपर पर भरोसा कर कुछ रेजिडेंटस ने रजिस्ट्री को लेकर स्टांप पेपर तक खरीद लिए है। अब रजिस्ट्रियां ना होने की वजह से उन्हे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि शिकायत मिलने पर बीते वर्ष के तेईस दिसंबर को टीसीपी विभाग के एसटीपी संजीव मान ने एक पखवाडे के भीतर रजिस्ट्री करवाने के आदेश डिवलेपर के एक प्रतिनिधि को दिए थे। जिसे उसने गंभीरता से नही लिया। प्रतिनिधिमंडल ने प्लेनर को यह भी बताया कि अदालत के आदेश के बावजूद डिवलेपर मेंटिनेंस चार्ज को बिजली बिल में जोडक़र काट रहा है जबकि मेंटिनेंस सुविधा के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। इस मामले को लेकर रेजिडेंटस ने हलका विधायक से भी मुलाकात कर उन्हे वस्तुस्थिति से अवगत कराया। रेजिडेंटस हेमंत शर्मा की माने तो रेजिडेंटस डिवलेपर की मनमानी से परेशान आ गए है। उन्होने बताया कि बीते 6 महीनों से सीएम विंडो पर शिकायत कर रहे है लेकिन सीएम विंडो में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अभी तक कोई समाधान निकल कर सामने नही आया। जिससे वे बेहद परेशान है।