रा हो गया है और इस पर वाहन फर्राटा भरने लगे हैं। टीडीआइ एस्पानिया और अमरीक सुखदेव ढाबा के पास फ्लाईओवर चालू हो जाने से ढाबों के पास वाहनों के मुड़ने के कारण लगने वाले जाम और हादसों की आशंका से मुक्ति मिलेगी। जीटी रोड के चौड़ीकरण के साथ ही इसे कटों से मुक्त करने का काम चल रहा है। कुंडली से पानीपत की सीमा तक इस रोड पर दो फुटओवर ब्रिज के साथ-साथ 10 ओवरब्रिज का निर्माण होना है। कुछ ओवरब्रिज का निर्माण तो पहले ही पूरा हो जाता, लेकिन कृषि कानून विरोधी आंदोलन के कारण इसमें कुछ देरी हुई है। निर्माण करने वाली कंपनी वेलस्पन ने दो माह पहले ही गन्नौर के पास एक फ्लाईओवर चालू किया था और अब मुरथल के पास के दोनों फ्लाईओवर चालू हो गए हैं। इससे मुरथल व गन्नौर में लगने वाले जाम से वाहन चालकों को काफी हद तक राहत मिली है। आंदोलन के कारण हुई देरी कृषि कानून विरोधी आंदोलन के कारण जीटी रोड चौड़ीकरण का काम बाधित हुआ। आंदोलन शुरू होने के बाद और 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड के कारण रोड का काम पूरी तरह से ठप हो गया था। अब आंदोलन स्थल पर आंदोलनकारियों की संख्या कम होने और आंदोलन कुंडली तक सिमटने के कारण कंपनी ने राई से आगे दोबारा काम शुरू किया है। कंपनी को सितंबर 2021 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। कंपनी को दिसंबर, 2020 तक 75 प्रतिशत काम पूरा करना था, लेकिन आंदोलन के चलते कंपनी 65 प्रतिशत काम ही पूरा कर पाई। एनएचएआइ के टेक्निकल मैनेजर आनंद दहिया का कहना है कि आंदोलन के कारण काम प्रभावित हुआ है। इससे निर्माण कार्य पूरा होने में देरी हो सकती है। हालांकि कंपनी ने दोबारा काम शुरू कर दिया है और दो और फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो गया है। उम्मीद है कि अगले तीन से चार महीने में कुछ अन्य फ्लाइओवर भी तैयार हो जाएंगे। वर्ष 2015 में शुरू हुआ था निर्माण दिल्ली के मुकरबा चौक से पानीपत तक एनएच-44 को छह लेन से आठ लेन बनवाने के साथ ही दोनों ओर दो-दो लेन की सर्विस रोड बनाने का कार्य वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। शुरुआत में एस्सल ग्रुप की मेसर्स मुकरबा चौक पानीपत टोल रोड लिमिटेड कंपनी को निर्माण का जिम्मा सौंप था। निर्माण को अप्रैल 2019 तक पूरा करना था, लेकिन काम में देरी होती गई। इससे एनएचएआइ ने एस्सल ग्रुप से काम छीनकर पिछले वर्ष वेलस्पन कंपनी को सौंपा है। इस रोड के चौड़ीकरण का कार्य पूरा होने से दिल्ली से चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर आने-जाने वालों को यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी।