�ंत प्रभाव से बन्द किया जाए। ये सभी एप्स निजी कंपनियों से खरीदकर अध्यापकों पर मानसिक दबाव बना रहे है इससे अध्यापक असहाय एव अपने निजी डाटा को असुरक्षित महसूस कर है। जिससे बच्चों को भी कोई फायदा नही हो रहा। इतना ही नही जिले में डाइट्स , बाईट होते हुए अध्यापक प्रशिक्षण ऑनलाइन करवा रहे है। अध्यापकों से किसी भी प्रकार का गैर-शैक्षणिक कार्य न करवाया जाये। मॉडल संस्कृति स्कूलों में बच्चों से किसी प्रकार की फीस न ली जाए। स्कूलों में किसी प्रकार के प्राइवेट संस्थाओं के हस्तक्षेप को रोका जाए। डाइट, बाईट में जेबीटी के दाखिले किए जाए। ट्रांसफर प्रक्रिया में केपट पोस्टों को खोला जाए और ट्रांसफर को हर वर्ष 15 अप्रैल तक सपन्न हो। एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन को फिर से लागू किया जाए। इसी के साथ 1983 पीटीआई की सेवा मानवीय आधार पर पुनः बहाल किया जाए। सभी प्राथमिक स्कूलों में चतुर्थ कर्मचारी अवश्य नियुक्त किया जाए। इस अवसर पर हसला से राज्य उपप्रधान राजेश ढुल, प्रेस सचिव दिनेश गोयल , नुह ब्लॉक प्रधान रहमुद्दीन, पेन्शन बहाली संगर्ष समिति से मुनशेद खान, मेवात प्राथमिक संघ से किशोर जावलिया, पीटीआई संघ से टेकचंद, इकबाल, डॉक्टर जुनेद, साकिर हुसैन, लुकमान, दयानन्द, जान मोहम्मद, परवेज सहजाद, कमल किशोर, सुरेंदर कुमार आदि अध्यापक मौजद रहे।