के परेशानियां ज्यादा बढ़ गई है क्योकि प्रशासन की तरफ से इन गांवों की जमीनों से लेकर प्लॉटों व मकानों समेत सभी तरह की भूमि की खरीद-फरोख्त के लिए होने वाली रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही इन गांवों की किसी भी तरह की रजिस्ट्री पर कोई छूट नही दिए जाने का निर्णय लिया है। जिससे परेशान लोग कभी हलका विधायक कार्यालय के तो कभी नगरनिगम के तो कभी उपायुक्त कार्यालय के चक्कर काट रहे है। उपरोक्त गांवों की तहसील कार्यालयों में रजिस्ट्रियां नही हो रही है। बताया गया है कि छह जनवरी से स्थानीय व संबंधित तहसीलों में इन गांवों की रजिस्ट्री नही हो रही है। ऐसे में ग्रामीण आरोप लगा रहे है कि सरकार ने उनकी प्रोपर्टी आईडी बनाने से पहले ही उनके गांवों को निगम क्षेत्र में शामिल कर लिया। जिस कारण से उनके जमीन, प्लॉट और मकान की खरीद-फरोख्त के कार्य नही हो पा रहे है। वही निगम अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि यूएलबी से प्रोपर्टी आईडी आने तक सरकार से इन गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को रियायत देने की संस्तुति की गई है। निर्णय सरकार को लेना है। इतना जरूर है कि जब तक ऊपर से लिखित में सरकार के आदेश नही आएंगे, इन गांवों में किसी भी तरह की रजिस्ट्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। वही तहसील कार्यालय का कहना है कि नए साफ्टवेयर के तहत तहसीलों में प्रोपर्टी आईडी के बिना रजिस्ट्री नही हो रही है। उपरोक्त गांवों की प्रोपर्टी आईडी अभी नही बनी है। इसलिए इन गांवों की रजिस्ट्री बंद है तो डीटीपीई आरएस बाठ की माने तो सरकार द्वारा पिछले महीने इन गांवों पर अर्बन एरिया डवलपमेंट एक्ट का सेक्शन 7ए लागू किया गया है। जिस कारण इन गांवों में प्लॉटों आदि की रजिस्ट्री पर रोक लगी है। इस एक्ट में प्रावधान है कि बिना प्रोपर्टी आईडी के रजिस्ट्री नही होगी। वही जिलापार्षद मीनाक्षी भड़ाना, समाजसेवी बलराज भड़ाना, अमित तुंदवाल, रविन्द्र खटाना आदि लोगों का कहना है कि लोग परेशान हो रहे है। सरकार को इस तरफ ध्यान देकर तुरंत समस्या का निवारण करना चाहिए। सोहना हलका से भाजपा विधायक संजय सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहरलाल सरकार ने 16 गांवों को निगम क्षेत्र में शामिल कर जनभावनाओं का सम्मान किया है। गठबंधन सरकार ने ऐसा फैसला लेकर उपरोक्त गांवों के लोगों को नववर्ष का यादगारी तोहफा दिया है। उन्हे भरोसा है कि नयागांव समेत उपरोक्त गांवों को नगरनिगम में शामिल किए जाने से पूरे क्षेत्र में विकास की बयार बहेगी। जबरदस्त तरीके से विकास को बढ़ावा मिलेगा। उबड़-खाबड़ रास्ते व गलियां पक्की होगी। लोगों को बिजली-पानी सीवरेज के कनेक्शन हाथोहाथ मिल सकेंगे। उन्होने कहा कि उपरोक्त गांवों में रहने वाले गांवों की प्रोपर्टी आईडी बनाने का काम जल्द शुरू होगा। वही क्षेत्रीय कराधान अधिकारी दिनेश कुमार का कहना है कि जो 16 गांव नगरनिगम में शामिल किए गए है, निगम की तरफ से छह जनवरी को सरकार को पत्र भेजकर संस्तुति की गई कि इन 16 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त में रजिस्ट्री पर छूट दी जाए लेकिन सरकार से अभी कोई जवाब नही आया है। इन गांवों में प्रोपर्टी आईडी बनाने का काम शुरू हो गया है। फिलहाल इमरजेंसी वाली बहुत ही जरूरी रजिस्ट्री हो रही है। जैसे-जैसे इन गांवों की प्रोपर्टी आईडी तैयार हो जाएगी, वैसे-वैसे ही इन गांवों की रजिस्ट्रियां होने लगेगी। इन गांवों में प्रोपर्टी का सर्वे कार्य तेजी से चल रहा है और प्रोपर्टी आईडी बनाने का काम भी शुरू हो गया है।