पुलिस की नाकामी से धड़ल्ले से कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बनाने का धंधा जोरो पर पर चल रहा है। भू माफिया सरकार के राजस्व को घटाकर अपना मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं जबकि नगर पालिका में ना तो कोई एनओसी ली जा रही है, रजिस्ट्री को लिए और ना ही कोई डेवलपमेंट चार्ज कॉलोनी बनाने के लिए जमा कराया जा रहा है। अवैध रूप से लोगों को सपने साज बाज कर उनके मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है । ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार की ओर से उपजाऊ भूमि को कमर्शियल में प्रयोग करने से पहले भूमि के नेचर बदलने की स्वीकृति लेनी आवश्यक की हुई है,(सी एल यू) लेने के बदले में सरकार के ख़जाने में कुछ फीस अदा करनी पड़ती है। लेकिन चारों ओर प्रोपर्टी डीलर किसानों से उपजाऊ भूमि को सस्ते दामों में खरीद कर बिना (सी एल यू) कराए रिहायशी मकान व दुकान बनाने के लिए कॉलोनी काट कर भोले-भाले गांव के ग्रामीणों को मुँह मांगे दामों में बेच कर रातों-रात मोटा पैसा कमा रहे है। बिना (सी एल यू) के बीवा रोड से आगे, हीरबॉडी मार्ग पर आदि कई अन्य स्थानों पर , बिजली कार्यालय की लगती दीवार के साथ प्रोपर्टी डीलर उपजाऊ भूमि पर प्लाटिंग कर रहे है। प्रोपर्टी डीलर बिना (सी एल यू) उपजाऊ भूमि को कॉमर्शियल में प्रयोग कर रहे है। इस तरह सरकार के आदेशो की धज्जियां तो उड़ रही है साथ मे जिला उपायुक्त के आदेश भी तार-तार होते नजर आ रहे है। प्रोपर्टी डीलरों द्वारा बिना सी एल यू के भूमि खरीदने व बेचने शिकायत पर दो दिन पूर्व ही जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने गम्भीरता से लेते हुए उपजाऊ भूमि पर प्लाटिंग करने प्रोपर्टी डीलरों के खिलाफ सख्त कार्यवाई कर मुकदमे दर्ज करने के आदेश दिए थे।लेकिन डी सी के आदेशों का धरातल पर कोई प्रभाव नजर नही आ रहा है। जिला उपायुक्त को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों पर भी सख्त कार्यवाई करने के आदेश देने चाहिए,ताकि प्रोपर्टी डीलरों पर सही ढंग से शिकंजा कसा जा सके। क्या कहते हैं नगर पालिका प्रधान अशोक गुर्जर:- नगर पालिका प्रधान अशोक गुर्जर का कहना है कि फिरोजपुर झिरका शहर में कृषि योग्य भूमि पर अवैध रूप से फ्लोटिंग काटने का गोरखधंधा चल रहा है इसको लेकर कई बार पत्राचार जिला प्रशासन से किया जा चुका है लेकिन भूमाफिया किस्म के लोग सरकार के आदेशों को दरकिनार करते हुए कोई राजस्व जमा नहीं करा रहे हैं। किसी भी रजिस्ट्री को लेकर नगरपालिका से एनओसी नहीं ली जा रही है और ना ही किसी प्लॉटिंग को करने के समय कोई डेवलपमेंट चार्ज जमा कराया जा रहा है। यहां तक कि अवैध कालोनियों में बिजली-पानी के कनेक्शन भी बेरोकटोक दिए जा रहे हैं । प्रधान का कहना है कि जल्द ही जिला उपायुक्त को पत्र के माध्यम से सारी जानकारी से अवगत कराया जाएगा।