�ा को क्रियान्वित किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये तथा सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार की राशि दी जाती है। इस योजना में लाभार्थी लडक़ी के खाते में कुल संचित राशि उसके 18 वर्ष पूरे होने पर ब्याज सहित देय होगी। बशर्ते कि लाभार्थी लडक़ी अविवाहित हो। इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने बताया कि आवेदन फार्म के साथ लाभार्थी लडक़ी के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, टीकाकरण कार्ड, आधार नंबर, (लडक़ी अथवा माता या पिता) आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी के पास जमा कराना होगा। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में सुधार में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाजसेवी संस्थाओं के साथ-साथ प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन योजनाएं भी कारगर सिद्ध होती है। उन्होंने कहा कि जहां प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना जैसी योजनाओं का लाभ सरलता से पहुंचाया जाता है, वही बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटी के जन्म पर कुआं पूजन तथा गोद भराई आदि कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा बेस्ट मदर अवार्ड तथा महिला खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी आमजन को बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।