� जो ड्यूटी पर नहीं रहते। राज्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के कामकाज की रिपोर्ट मांगी तो नगर पालिका प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने हालातों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जिन्हें कलायत उपमंडल में तैनात किया गया उनमें से एक लंबी लिस्ट ऐसे अधिकारियों की है जो ड्यूटी के नाम पर फरलो पर रहते हैं। अधिकारियों के आने-जाने का कोई समय नहीं हैं। कुछ तो माह में एक या दो बार ही नजर आते हैं। इसके चलते महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। राज्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना अधिकारियों का दायित्व है। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की खैर नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित विभागों के शीर्ष अधिकारियों से स्थिति की रिपोर्ट तलब की जाएगी। विभागों के अधिकारियों की हाजिरी-गैर हाजिरी प्रतिदिन सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए निगरानी विग का जल्द ही गठन किया जाएगा। मंत्री के संज्ञान से अधिकारियों के छूटे पसीने राज्यमंत्री कमलेश ढांडा के कड़े संज्ञान से अधिकारियों की बेचैनी बढ़ गई है। कई ने खुद पर कार्रवाई की गाज गिरने की आहट के साथ ही राजनीति से जुड़े दिग्गजों के फोन करवाने शुरू कर दिए हैं। राज्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सिफारिश की बजाए अधिकारियों और कर्मचारियों को जमीनी स्तर पर काम करना होगा। कोताही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।