�� लाख रुपये का नहीं,बल्कि करोड़ों रुपये की चपत लगाने का है। इसका पर्दाफाश सामाजिक कार्यकर्ता राज्य बाल आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा ने आरटीआइ के माध्यम से किया है। उनको शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए ब्योरे के मुताबिक प्रदेश में 2010-11 में हुई भर्ती में करीब एक हजार से अधिक जेबीटी अध्यापकों के अंगूठों के निशान नहीं मिले थे और उस समय इन शिक्षकों के खिलाफ पूरे प्रदेश में धोखाधड़ी के मामले में दर्ज करवाए गए थे। इन आरोपितों के खिलाफ फिलहाल पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मामले विचाराधीन हैं। लेकिन इस बीच इन आरोपितों में से करीब 700 से अधिक जेबीटी ने पिछले दस साल के दौरान एलटीसी(चार साल में एक बार एक माह के वेतन के रूप में दिया जाने वाला यात्रा भत्ता) शिक्षा विभाग से हासिल कर लिया। तब से लेकर अभी तक ये अध्यापक 2 से 3 बार यह भत्ते ले चुके हैं। जाहिर है कि एक जेबीटी कम से कम 80 हजार से एक लाख रुपये तक का लाभ गैर कानूनी रूप से ले चुका है,जबकि असल में जिन शिक्षकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होते हैं तो वे विभाग से कोई भी वित्तीय लाभ लेने के पात्र नहीं होते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जेबीटी शिक्षकों को एलटीसी का लाभ कैसे दे दिया गया और इस घपले बाजी के पीछे कौन-कौन अधिकारी शामिल हैं, यह जांच का विषय है।