अवैध निर्माणों को धराशायी करने का काम कर रहा है। इसी क्रम में आज गांव मानुवास, उलेटा व कालियाका में करीब 12 एकड़ भूमि पर काटी गई अवैध कॉलोनियों पर डीटीपीई का जमकर पीला पंजा चला। भारी पुलिसबल की मौजूदगी में पीले पंजे ने कृषि योग्य भूमि पर बिना लाइसेंस और अनुमति के अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों में जमकर कहर ढहाया और कुल 12 एकड़ खेती योग्य भूमि में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों में हो रहे निर्माणों को तोड़ दिया। डीटीपीई ने बताया कि जिन भी अवैध कॉलोनियों में तोडफ़ोड़ की जा रही है, वह उन पर पूरी निगरानी रख रहे है ताकि यह अवैध कॉलोनियां दोबारा ना पनप पाए। यदि किसी भूमाफिया ने पीले पंजे की जद में आई किसी भी अवैध कॉलोनी में दोबारा से प्लाटिंग का प्रयास किया तो उसके खिलाफ ना केवल पुलिस में नामजद मामला दर्ज कराया जाएगा बल्कि हर तीसरे दिन ऐसी अवैध कॉलोनी में तोडफ़ोड़ की कार्रवाई की जाएगी। तोडफ़ोड़ की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिसबल मौजूद रहने और विरोध कर रहे लोगों व महिलाओं को डीटीपीई द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की धमकी के आगे तोडफ़ोड़ का विरोध करने वाले महिलाएं व लोग पीछे हट गए। डीटीपीई का कहना है कि तारकोल से बनाई गई सडक़ों को भी तोड़ा गया है। बिजली आपूर्ति के लिए लगाए गए खंभों को भी तोड़ दिया गया है। एक भी अवैध कॉलोनी नही बसने दी जाएगी और जिन कॉलोनियों में आज तोडफ़ोड़ की गई है, उन अवैध कॉलोनियों को काटने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने को लिखा गया है। इतना ही नही जो लोग भी इन अवैध कॉलोनियों में प्लाट खरीदेंगे, तहसील कार्यालय से उनका रिकार्ड लेकर उनके खिलाफ भी पुलिस में नामजद मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। डीटीपीई की माने तो अवैध कॉलोनियां काटे जाने की सबसे ज्यादा शिकायतें ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है। डीटीपीई का कहना है कि उपायुक्त ने तहसीलदार व नायबतहसीलदार को निर्देश दिए है कि संबंधित तहसील कार्यालय के तहत सेक्शन सेवन-ए की परिधि में आने वाले उपरोक्त स्थानों पर जहां-जहां भी काटी गई अवैध कॉलोनी में बनाए गए निर्माणों को तोड़ा गया है, उस कॉलोनी में एक इंच भूमि की भी रजिस्ट्री ना की जाए। यदि उनके पास शिकायत आई तो विभागीय व कानूनी दोनों कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही बिजली निगम को भी निर्देश दिए गए है कि उपरोक्त कॉलोनी में किसी को भी बिजली का कनेक्शन ना दिया जाए और खंड पंचायत अधिकारी को हिदायत दी गई है कि कृषि योग्य भूमि में काटी गई अवैध कॉलोनी में कोई कार्य पंचायत विभाग ना कराए। उन कॉलानियों को काटने वाले भूमाफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाए। डीटीपीई ने बताया कि इस कार्यवाही के बाद कृषि योग्य भूमि पर अवैध रूप से किसी ने भी दोबारा से निर्माण कार्य करने का प्रयास किया तो निर्माण करने वालों के खिलाफ भी पुलिस में प्राथमिकता भी दर्ज कराई जाएगी। उपायुक्त ने आज एक बार फिर जिलावासियों ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में प्लॉट या मकान ना खरीदे ताकि उनकी मेहनत की कमाई व्यर्थ ना जाए। उन्होने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माणों के बारे में जानकारी मिले तो वे तुरंत जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे। उपायुक्त ने जनता से आग्रह किया कि वे प्लाट या मकान खरीदते समय तहसील कार्यालय तथा जिला ग्राम एवं नगर योजनाकार कार्यालय से इस बारे में पूरी जांच-पड़ताल अवश्य कर ले ताकि उनके खून-पसीने का पैसा व्यर्थ ना जाए। गैर कानूनी प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाने के लिए उपायुक्त ने तहसीलदार को निर्देश दिए है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी अवैध कॉलोनी पर तोडफ़ोड़ अथवा कानूनी कार्रवाई करने के बाद उस कॉलोनी की कैसी भी भूमि की कोई भी तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार रजिस्ट्री नही करेगा। यदि उस क्षेत्र में कोई रजिस्ट्री होगी तो पहले उपायुक्त से अनुमति लेना जरूरी होगा। चालू महीने में डीटीपीई की तरफ से और भी तेजी से अभियान चलेगा। तोडफ़ोड़ के वक्त जहां भी बिजली कनेक्शन काटने की जरूरत पड़ेगी, उसे तुरंत प्रभाव से काटा जाएगा। किसी भी प्रोपर्टी में सीलिंग करने के बाद संपत्ति मालिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उस प्रोपर्टी का बिजली, पानी व सीवर कनेक्शन तुरंत प्रभाव से काटने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवैध कॉलोनी काटने वाले भूमाफियाओं की पहचान कर प्रशासन की तरफ से उनके खिलाफ पुलिस थानों में नामजद मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे।