�न राय एवं विभाग के निदेशक अशोक मीणा शीघ्र ही कानूनी मसौदा तैयार कराकर मंत्रिमंडल के समक्ष रखेंगें। इसकी पुष्टि निदेशक अशोक मीणा ने की है। उल्लेखनीय है कि फरीदाबाद नगर निगम, पलवल नगर परिषद, होडल नगर परिषद एव हथीन नगर पालिका निकाय संस्थाएं आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। स्थानीय निकाय विभाग चाहता है कि उक्त नगर निकाय आत्मनिर्भर बनें । इसके लिए आर्थिक संसाधन जुटाने की कवायद शुरू हो गई है। उक्त नगर निकायों के पास प्राइम लोकेशन्स पर ऐसी साइटें हैं जिन पर विभिन्न कंपनियां विज्ञापन बोर्ड आदि लगा सकती हैं। जिससे निकायों को अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। इस तरह विज्ञापन साइटों से करोड़ों रुपये वार्षिक की आमदनी हो सकती है। विज्ञापन साइटों से राजस्व बढाने की योजना कुछ निकायों में पहले से ही है परंतु योजना को उचित ढंग से लागू नही किया जा रहा है। विज्ञापन साइटों की दरें गुड़गांव की तर्ज पर निर्धारित कर दी गई हैं इस कारण अन्य शहरों में उन दरों से विज्ञापन साइटों की नीलामी नही हो पाई। अब स्थानीय निकाय विभाग ने निर्णय लिया है कि ऐसे नियम, कानून बनाए जाएं जिससे हर नगर निकाय में उक्त योजना को आसानी से लागू करके आर्थिक लाभ संबधित निकायों को मिल सके। स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक अशोक मीणा जोकि पलवल जिला के उपायुक्त भी रह चुके हैं। उन्होंने इसके लिए नए नियमों को बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद एवं पलवल जिलों के नगर निकायों को इससे आर्थिक मजबूती मिलेगी। नए नियम बनाकर उच्चाधिकारियों के पास से स्वीकृति दिलाकर कानूनी रूप दिया जाएगा।