र रही है। जबकि सरकार को पता है कि किसान पहले दिन से ही तीन कृषि कानूनों को वापिसी और एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार मुददे को गोल-गोल घुमाकर कभी कानूनों में संशोधन की बात करती है तो कभी कमेटी बनाने की, तो कभी कानूनों को स्थिगत करने की। ऐसा लगता है कि सरकार आन्दोलन को खत्म करना ही नहीं चाहती। उन्होंने बताया कि आन्दोलन के दौरान अलग-अलग वजहों से अब तक 100 से अधिक किसानों की जानें जा चुकी हैं, इसके बावजूद भी सरकार सत्ता के अहंकार में अडियल व असंवेदनशील रूख अपनाए हुए है और किसानों की मांगे मानने की बजाय आन्दोलन को बदनाम करने व खत्म करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ तो किसानों के साथ बातचीत करने का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ आन्दोलन में शामिल लोगों पर केस दर्ज कर उनपर उत्पीडन कर रही है। झूठे केस दर्ज करने की बजाय सरकार सकारात्मक तरीके से किसानों से बातचीत करे और ठोस समाधान निकाले।