��ाग व राजस्व विभाग के अधिकारी इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएं। उपायुक्त आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ स्वामित्व योजना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। डीसी ने कहा कि जिला मेंं 367 गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जाना है। इनमेंं से अब तक 210 गांवों का ड्रोन फ्लाइंग के बाद नक्शा तैयार किया जा चुका है। इन 210 गांवोंं में से कम से कम 100 गांवों में आगामी 25 दिसंबर तक काम पूरा करना है। उन्होंने बताया कि डाटा प्रोसेसिंग का कार्य पूरा होने के बाद इन सभी गांवों के नागरिकोंं से एक माह का समय दिया जाए। इस दौरान ग्रामीणोंं से दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि जिला के 12 गांवों को पहले ही लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। इसी तरह अब शेष गांवों को भी लालडोरा मुक्त करके ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के कागजात दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में गांव व जिले की बाउंड्री का एक मैप तैयार किया जाएगा जिसके बाद जिला में सभी सरकारी तथा गैर सरकारी जमीन को एक आईडी दी जाएगी। इस सारी प्रक्रिया के बाद जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी। उन्होंने पंचायत एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य की हर रोज समीक्षा करें तथा तय समय में इस कार्य को पूरा कराएं। इससे पहले हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सर्वे ऑफ इंडिया से गिरीश कुमार की ओर से इस प्रोजेक्ट के संबंध में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अब तक हुई प्रगति की समीक्षा रिपोर्ट पेश की गई । उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में 2241 गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांवों का फोटो लिया जा चुका है। राज्य के शेष गांव में भी इस काम को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक मीणा, डीडीपीओ ओमप्रकाश, बीडीपीओ प्रमोद कुमार व धर्मवीर के अलावा राजस्व तथा पंचायत विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।