�हां पर पीडि़त महिलाओं को सुविधाएं प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 181 भी जारी किया गया है जिस पर महिला उत्पीडऩ के बारे में सूचना देकर सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसी भी प्रकार की हिंसा से पीडि़त महिलाओं को कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, 5 दिन का अस्थाई आश्रय रहना व खाना आदि सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत घरेलू हिंसा, मारपीट, दुष्कर्म, लैंगिक उत्पीडऩ, भावनात्मक उत्पीडऩ, बाल विवाह, महिला तस्करी, दहेज उत्पीडऩ, एसिड अटैक, साइबर क्राइम, लावारिस महिलाएं आदि को शामिल किया गया है। महिलाओं के लिए इस योजना को लाभकारी बताते हुए उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर पीडि़त महिलाओं के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर में पीडि़त महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक व मानसिक तौर पर तक सशक्त करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया जाता है। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर में पीडि़त महिलाओं को पुलिस मेडिकल कानूनी व मानसिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उनका कानूनी मार्गदर्शन करने के साथ-साथ काउंसलिंग करने का कार्य भी किया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां तथा सभी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी योजना है जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। महिलाओं को न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। उपायुक्त ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर के बारे में जानकारी दें।