ी मांगों को लेकर 12 तारीख को जिला कार्यालय पर धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए होडल ब्लॉक के रेस्ट हाउस में मीटिंग का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रधान उदयवीर सौरौत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का संचालन देवेंद्र नंबरदार ने किया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए यूनियन नेताओं ने बताया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की मांग को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। 20 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वकर्मचारी संघ के साथ संपन्न बैठक में सरकार ने बिजली निगमों में कार्यरत ठेकाकर्मियों को सीधे निगम के रोल पर रखा जाएगा, लेकिन लगभग दो साल बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही सरकार की तरफ से नही की गई है। बिजली निगमों में सबसे जोखिम का काम होने के बावजूद बिजली कर्मचारियों की जोखिम भत्ते व कैशलेस मेडिकल सुविधा की मांग को लगातार अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिजली संशोधन बिल के कानून बनने के बाद बिजली गरीब उपभोक्ता व किसान के दायरे से बाहर हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार तमाम सरकारी विभागों को अपने चहेते पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। विभागों में खाली पडे पदों को नही भरा जा रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों पर लगातार काम का बोझ बढ़ रहा है। मीटिंग में बिजली विभाग से लख्मीचंद प्रधान, हरिसिंह, नरेश रावत, जनस्वास्थ्य महेंद्र सिंह, नगर परिषद से राज सिंह, बी एंड आर से बिजेंदर चौहान, सिंचाई विभाग से राजेश, टूरिज्म से महावीर आदि ने भी संबोधित किया।