�� को थाना में बुलाकर विवाद शांत कराया है। इसके बावजूद अभी भी विवाद जारी है। बहीन पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं एसडीएम ने विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी हथीन के खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी को सौंपी है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में ग्राम पंचायत ने महात्मा गांधी आवासीय बस्ती योजना के तहत 15 गरीबों को मुफ्त प्लाट बतौर उपहार आवंटित किए थे। उसी समय आवंटियों के नाम रजिस्ट्री करा दी गई। इसके बाद 13 वर्षों तक प्लाट आवंटियों को कब्जे नही मिले। इसी वर्ष 10 जून को प्रशासन ने आवंटियों को कब्जा दिलाने की कवायद की। खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि सभी की निशानदेही कराकर कब्जे दिलाए गए। इसके बावजूद 5 आवंटियों ने तो कब्जे कर लिए 10 आवंटियों ने मौके पर कब्जे नही किए। इस बीच गांव का एक व्यक्ति प्लाट आवंटन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बीच जिन 10 आवंटियों को प्लाटों पर कब्जे नही मिले उन्होंने प्लाटों पर कब्जे करने का प्रयास किया। दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। इस पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। इसके बावजूद दोनों पक्षों में विवाद जारी है। प्लॉट आवंटियों ने बहीन थाना पहुंचकर प्लाटों पर कब्जे दिलवाने की मांग की है। वहीं दूसरे पक्ष के रावत का कहना है कि हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिला हुआ है। आवंटी सुनीता, राजवीर, राजकुमार आदि का कहना है कि अधिकारी उनकी सुनवाई नही कर रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। हथीन के एसडीएम सन्दीप अग्रवाल ने खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी को विवाद को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति लगाकर विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।