में विधानसभा चुनावों में लाभ लेने की नीयत से जुलाई 2019 में प्रदेश सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्षों को 2 हजार रुपये, पूर्व उपाध्यक्षों को 1 हजार रुपये, पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्षों को 1500, पूर्व उपाध्यक्षों को 750 और पूर्व सरपंचों को 1 हजार मासिक पेंशन मिलेगी। लेकिन आज ड़ेढ साल बीतने के बाद भी पंचकूला में इस पेंशन की सुविधा से लाभपात्रों को दूर रखा जा रहा है। विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने 2019 के विधानसभा चुनावों के बेहद नजदीक हरियाणा प्रदेश में पूर्व जिलापरिषद अध्यक्षों, पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सरपंचों को पेंशन देने का फैसला किया था। वह पेंशन सुविधा आज तक पंचकूला जिला में लागू नहीं की जा रही है। विधायक ने कहा कि जब सरकार की योजनाओं का श्रेय लेने की सोच रहेगी तो ऐसे कैसे लोगों को लाभ मिल सकता है। सरकार जब इस प्रकार की योजनाएं लागू करती है तो फिर उन योजनाओं का लोगों को लाभ मिलना भी जरूरी है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में ऐसी बहुत सी योजनाएं लागू की गई जिनका आज तक लोगों को लाभ नहीं मिल सका।