8 लाख 87 हजार पेंशन धारकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वार्षिक वृद्धि को रोकने को हरियाणा के बुजुर्गों और विधवाओं के साथ धोखा करार दिया है। प्रवीन हुड्डा ने संवाददाता से बातचीत के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस वर्ष जनवरी माह में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी को रोकना प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा भाई-बहनों पर कठोर आघात है, जिसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 17 लाख 38 हजार बुजुर्ग पेंशन, 7 लाख 50 हजार विधवाएं, 1 लाख 74 हजार विकलांगता पेंशन के लाभार्थी हैं, जिन्हें नए साल के मौके पर भाजपा–जजपा ने झटका दिया है। खट्टर-दुष्यंत जोड़ी भोले भाले हरियाणावासियों को धोखे पर धोखा देने में लगी है। हुड्डा का कहना है कि चुनाव से पहले इस सरकार में शामिल दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकार बनने के बाद पेंशन 5,100 रुपये करने का वादा किया था। लेकिन सत्ता संभालते ही उनका असली चेहरा सामने आ गया और इस सरकार ने प्रदेशवासियों के साथ वादाखिलाफी शुरू कर दी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 5,100 रुपये प्रति माह ना कर उसमें पहले केवल 250 रुपये वार्षिक बढ़ोतरी करने का वादा किया था, जिसे भी अब ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी स्पष्ट दिखाई दे रही है। रुपए 250 सालाना की बढ़ोतरी भी प्रदेश के लोगों को अस्वीकार्य है, क्योंकि इस बढोतरी के तर्ज पर तो इस सरकार के अंतिम वर्ष में पेंशन केवल 3,250 रुपए होगी, जो वायदे से बहुत ज्यादा कम है। हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार की कुनीतियों के कारण देश व प्रदेश के लोगों की आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है। कोरोना की महामारी के बीच सरकार के गलत फैसलों की वजह से प्रदेशवासी पहले ही आर्थिक तंगी, महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के माहौल में जीने को मजबूर हैं। वहीं अब सरकार द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी ना कर हरियाणा वासियों के साथ बड़ा धोखा किया गया है। इस सरकार का जनता के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है और सरकार लगातार ऐसे तुगलकी फरमान जारी करके जनता को परेशान कर रही है। हुड्डा की मांग है कि हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से अपने इस फैसले को वापस ले और किये गए वायदों के अनुसार जनवरी माह से पेंशन में रुपये 250 की बढ़ोतरी करे।