ुट के इस्तेमाल में 22% सुधार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की ‘स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी एंड एग्रीकल्चर’ रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल सर्विसेज से मशीनों तक किसानों की पहुंच आसान होगी और छोटे किसानों की लागत में भी कमी आएगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी से ग्रामीण इलाकों में कम खर्च में बड़े पैमाने पर एक्सटेंशन और एडवाइजरी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। वैसे तो एफएओ की यह रिपोर्ट विश्व खाद्य सुरक्षा और शहरीकरण पर अधिक है, इसमें भारत के बारे में कई बातों का भी विशेष जिक्र है। यहां खेती पर शहरीकरण का प्रभाव शहर से बाहर भी दिखा है। जैसे, दिल्ली के आसपास खेती बदली है। शहरों में उच्च वर्ग के साथ निम्न और मध्य आय वर्ग में भी सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट की मांग बढ़ी है। ये लोगों के खानपान का अहम हिस्सा बन गए हैं। इसलिए दिल्ली के आसपास अनाज की जगह सब्जियां अधिक उगाई जा रही हैं और मवेशी अधिक पाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ शहर के अवसरों का दूर-दराज के लाखों छोटे किसान लाभ नहीं उठा पाते। वहां कम उत्पादकता और अधिक परिवहन लागत के चलते कृषि विकास भी सीमित है। गांवों की तुलना में शहरों में दाल, बीज और नट्स पर लोगों का खर्च कम हुआ है। इसकी भरपाई लोग दूध तथा एनिमल प्रोटीन से कर रहे हैं। शहरों से अधिक मांग और बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में कोल्ड स्टोरेज बढ़े हैं। इससे आलू किसानों को लाभ हुआ है। पारंपरिक ब्रोकरों की भूमिका कम हुई तथा किसान और उपभोक्ता के बीच की सप्लाई चेन छोटी हुई है। ई-कॉमर्स में खेती में ब्रोकरों की संख्या कम करने की क्षमता है। कोविड ने भारत में ई-कॉमर्स की ग्रोथ की दर 30% से 70% कर दी। हालांकि चीन में यह 10% से 20% ही बढ़ी क्योंकि वहां ई-कॉमर्स का प्रसार पहले से था। सप्लाई चेन छोटी होने से किसानों को अधिक कीमत मिलेगी और उपभोक्ताओं को कम दाम देना पड़ेगा। दरअसल, फूड प्रोसेसिंग के साथ बागवानी उत्पाद, दूध से बने उत्पाद, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जैसे क्षेत्रो में मांग बढ़ रही है। डेलॉय इंडिया के पार्टनर आनंद रामनाथन का सुझाव है कि सरकार को इन क्षेत्रों के लिए विशेष मदद देनी चाहिए। इसके अलावा एआई, मशीन लर्निंग, रिमोट सेंसिंग, बिग डाटा, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन तथा रोबोट का प्रयोग कृषि में बढ़ रहा है। इनका उचित ईकोसिस्टम भी तैयार करने की जरूरत है। शहरीकरण से बदल रहा खान-पान का व्यवहार एफएओ की इस साल की रिपोर्ट की थीम अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण है। इसमें कहा गया है, अभी दुनिया की 56% आबादी शहरों में रह रही है। वर्ष 2050 तक यह अनुपात 70% हो जाएगा। शहरीकरण हमारे एग्री फूड सिस्टम को नया आकर दे रहा है। इस सिस्टम में खाद्य उत्पादन से लेकर फूड प्रोसेसिंग, उनका वितरण, मार्केटिंग और उपभोक्ताओं का व्यवहार सब शामिल हैं। आबादी बढ़ने के चलते छोटे-मझोले शहर, गांव तथा महानगर के बीच की कड़ी बन गए हैं। शहरीकरण के साथ खाद्य पदार्थों की मांग और उनकी आपूर्ति तेजी से बदल रही है। यह हमारी पारंपरिक सोच के लिए चुनौती है। कई मायने में खाद्य पदार्थों की खरीद शहरी परिवारों के साथ ग्रामीण परिवारों में भी बढ़ी है। शहर से सटे इलाकों (पेरी-अर्बन) और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेस्ड फूड की मांग तेजी से बढ़ रही है। सब्जियों, फलों, वसा तथा तेल की मांग शहर तथा गांव दोनों जगह समान गति से बढ़ रही है। यह बदलाव लोगों की खाद्य सुरक्षा और पोषण को भी प्रभावित कर रहा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहां रह रहे हैं। समुन्नति एग्रो के डायरेक्टर और मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि सचिव प्रवेश शर्मा के अनुसार, हाल के वर्षों में कृषि उत्पादन का पैटर्न बदला है। अब हमारे किसानों को फल, सब्जी, डेयरी, पोल्ट्री आदि से काफी आमदनी होने लगी है। लेकिन दूर-दराज के इलाकों में इनके लिए कृषि एक्सटेंशन मशीनरी नहीं है, जिसे मजबूत करने की जरूरत है। रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ गांव और शहर को अलग-अलग मानकर नीति बनाने से काम नहीं चलेगा। अब एक मजबूत और बेहतर समन्वय वाले गवर्नेंस की व्यवस्था की जरूरत है। सेहत के लिए शहरीकरण की चुनौतियां रिपोर्ट के अनुसार, शहरीकरण का अफोर्डेबल और सेहतमंद खाने पर सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों प्रभाव पड़ता है। शहर के गरीबों का अफोर्डेबल खाना अक्सर सेहतमंद नहीं होता। पौष्टिक खाना महंगा होता है, इसलिए गरीब परिवार अधिक ऊर्जा वाला अफोर्डेबल खाना खाते हैं, जिसमें पोषण बहुत कम होता है। अधिक कैलोरी, वसा और नमक वाले फास्ट फूड कम कीमत पर और आसानी से उपलब्ध हैं। यह भी कुपोषण का एक कारण है। शहरों में प्रोसेस्ड फूड तथा घर से बाहर का खाना अधिक खाने की वजह से बच्चों में अधिक वजन की समस्या बढ़ रही है। यह समस्या शहर के आसपास के इलाकों और गांवों में भी बढ़ रही है। शहर के अन्य आय वर्ग के लोगों के लिए भी अफोर्डेबल और पौष्टिक भोजन की चुनौती है। सुपरमार्केट और फास्टफूड चेन में प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। शहरों में खाद्य असुरक्षा काफी हद तक आमदनी पर निर्भर करती है। कम आय वाले कमाई का बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च करते हैं। उन पर बेरोजगारी, सेहत की समस्या और खाद्य महंगाई का असर भी अधिक होता है। पैसा ट्रांसफर करने की स्कीम, सामुदायिक किचन और फूड बैंक जैसी पहल अक्सर खाद्य असुरक्षा की समस्या दूर करने में नाकाम रहते हैं।